दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखा उत्पादन और बिक्री पर लगाई रोक

दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखा उत्पादन और बिक्री पर लगाई रोक

“पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बयान में कहा कि प्रतिबंध में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक कार्य योजना तैयार की जाएगी”

नई दिल्ली 09 / 09 / 2024 सुनील शर्मा की रिपोर्ट

दिल्ली सरकार ने आगामी सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बयान में कहा कि प्रतिबंध में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक कार्य योजना तैयार की जाएगी।

राय ने बयान में कहा कि पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध 1 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगा।’

उन्होंने कहा, यह प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 फोकस बिंदुओं पर आधारित दिल्ली सरकार की शीतकालीन कार्य योजना का एक हिस्सा है।

इससे पहले गोपाल राय ने बृहस्पतिवार को कहा था कि सर्दियों में शहर में प्रदूषण का स्तर चरम पर होने पर सरकार 21 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना पर ध्यान केंद्रित करेगी।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), दिल्ली पुलिस, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) समेत 35 प्रमुख विभागों के साथ एक संयुक्त बैठक हुई। 

राय ने बताया कि बैठक के दौरान अधिकारियों ने इस साल और अधिक मजबूत योजना को लागू करने की रणनीतियों पर चर्चा की।

राय ने प्रेस वार्ता में कहा, “पिछले साल की तरह, सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान जब यह चरम पर होता है।

इस बार, हम 21-सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना के हिस्से के रूप में नए उपायों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।”

मंत्री ने कहा कि आगामी सर्दियों की तैयारी के लिए सरकार ने अपनी शीतकालीन कार्य योजना के उन्नत संस्करण पर काम करना शुरू कर दिया है।

पिछले साल सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए 15 सूत्री व्यापक कार्य योजना लागू की थी। 

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