1 करोड़ घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम: 15.45 लाख परिवारों को मिला रूफटॉप सोलर योजना का लाभ
रूफटॉप सोलर योजना से 15.45 लाख परिवारों को फायदा, मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों का लक्ष्य
“प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर योजना से अब तक 15.45 लाख परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। इनमें गुजरात के 5.23 लाख परिवार और कई ग्रामीण परिवार भी शामिल हैं। यह जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने 17 जुलाई 2025 को लोकसभा में एक लिखित जवाब के दौरान दी।”
हर जिले में होगा मॉडल सोलर विलेज, 800 करोड़ रुपए का प्रावधान
सरकार ने योजना को ज़मीनी स्तर तक प्रभावी बनाने के लिए हर जिले में मॉडल सोलर विलेज विकसित करने का निर्णय लिया है।
इस पहल के लिए800करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है।प्रत्येक मॉडल गांव को1करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता मिलेगी।
यह पहल सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अहम मानी जा रही है।
ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों को मिलेगा प्रोत्साहन
₹1,000 प्रोत्साहन प्रति रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन
पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) कोप्रत्येक रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना पर₹1,000का प्रोत्साहन मिलेगा।इससे स्थानीय निकायों की भागीदारी बढ़ेगी और योजना का प्रचार-प्रसार और तेज़ होगा।
2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य
सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना के तहत मार्च 2027 तक एक करोड़ आवासीय घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। यह योजना मांग-आधारित है यानी इच्छुक उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पात्र कौन हैं?
सभी आवासीय बिजली उपभोक्ताग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता जो स्थानीय डिस्कॉम के ग्रिड से जुड़े हैंपात्रता की पुष्टि के बाद राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा
लाभार्थियों को सीधे बैंक खातों में मिलेगी सब्सिडी
योजना की ऑनलाइन प्रणाली को सरकार ने पूरी तरह पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल बनाया है:
उपभोक्ताओं को सीधे बैंक खाते में सब्सिडी दी जाती है।राष्ट्रीय पोर्टल से पंजीकरण, अनुमोदन और भुगतान प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है।उपभोक्ताओं को रेपो रेट से50बेसिस पॉइंट कम दर पर ऋण भी मिलेगा।
नियामक प्रक्रियाओं में लचीलापन और तकनीकी सरलता
तकनीकी और नियामक बाधाएं कम की गईं
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किलोवाट तक के प्लांट पर ऑटोमेटिक लोड वृद्धि की अनुमति दी गई है। तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट(TVR)की आवश्यकता खत्म कर दी गई है।
इन उपायों से योजना सरल, तेज़ और प्रभावी बन रही है।
गुजरात बना सबसे आगे का राज्य
गुजरात में सबसे अधिक 5.23 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। इसका कारण:
राज्य सरकार का प्रोत्साहन मॉडलस्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारीग्रामीण क्षेत्रों तक योजना का प्रभावी पहुंच
भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में मजबूत कदम
रूफटॉप सोलर योजना भारत को ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। 15.45 लाख परिवारों तक सौर ऊर्जा पहुंचाना न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह ऊर्जा व्यय में कमी और हरित भारत की दिशा में सार्थक कदम है।
“सरकार द्वारा स्थापित उपयोगकर्ता-अनुकूल पोर्टल, प्रत्यक्ष सब्सिडी, और आसान ऋण सुविधा इस योजना को जन-जन तक पहुंचाने में मदद कर रही है। अगर यही रफ्तार बनी रही, तो 2027 तक एक करोड़ घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाना अब कोई दूर का सपना नहीं।”
