वाराणसी में बाढ़ संकट पर पीएम मोदी की नजर, राहत कार्यों में तेजी के निर्देश
“वाराणसी बाढ़ संकट इस समय उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी की बाढ़ स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने डिविजनल कमिश्नर और जिलाधिकारी से फोन पर बातचीत कर पूरे हालात की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी बाढ़ पीड़ित को सहायता से वंचित न किया जाए और सभी ज़रूरी राहत सुविधाएं समय पर पहुंचाई जाएं।”
गंगा का जलस्तर चेतावनी के पार
गंगा नदी का जलस्तर शुक्रवार को 70.28 मीटर तक पहुंच गया था, जो कि चेतावनी स्तर 70.262 मीटर से ऊपर है। यह हर घंटे लगभग 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। यदि यह सिलसिला जारी रहा, तो गंगा जल्द ही खतरे के निशान 71.262 मीटर को पार कर सकती है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, 73.901 मीटर का जलस्तर "उच्च बाढ़ स्तर" माना जाता है। इस कारण, प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर पल स्थिति पर नजर रख रहा है।
भारी बारिश बनी मुख्य वजह
जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले तीन दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। बाढ़ का पानी अब शहर के निचले हिस्सों में प्रवेश करने लगा है, जिससे स्थानीय निवासियों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। कई इलाकों में पानी भर जाने से लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।
राहत शिविरों की व्यवस्था
प्रशासन द्वारा शहर में कई राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां बाढ़ पीड़ितों को अस्थायी आश्रय दिया जा रहा है। इन शिविरों में भोजन, पीने का साफ पानी और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शिविरों में साफ-सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पीएम मोदी ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी शिविरों में पर्याप्त राशन और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हों। उन्होंने अधिकारियों से यह भी पूछा कि कितने लोग अब तक राहत शिविरों में पहुंचाए जा चुके हैं और किन-किन इलाकों में बाढ़ का असर सबसे ज्यादा है।
एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम्स सतर्क
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमों को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ये टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य कर रही हैं। नावों और मोटरबोट्स की सहायता से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा, जिन इलाकों में खतरा ज्यादा है, वहां की निगरानी ड्रोन और कंट्रोल रूम के जरिए की जा रही है।
प्रशासन की चौकसी और तैयारियां
स्थानीय प्रशासन ने सभी जरूरी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है। जल पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और आपदा प्रबंधन इकाइयों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। 24×7 कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। जलभराव वाले इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर और मच्छरनाशक का छिड़काव किया जा रहा है ताकि बीमारियों का फैलाव न हो। बिजली आपूर्ति को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी तरह का हादसा न हो।
जनता से की गई अपील
प्रशासन और प्रधानमंत्री मोदी ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। साथ ही यह भी आग्रह किया गया है कि लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहें और आवश्यक स्थिति में ही घरों से बाहर निकलें। स्थानीय लोगों को सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है।
आगे की रणनीति
सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता अब यह है कि कोई जान-माल की हानि न हो। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अगले कुछ दिनों तक विशेष सतर्कता बरती जाएगी। जरूरत पड़ने पर और अधिक राहत सामग्री और रेस्क्यू टीम्स को तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने अधिकारियों को हर रोज़ बाढ़ की स्थिति की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
