हरियाणा रूफटॉप सोलर योजना: हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य
“हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026-27 तक 2.2 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। यह पहल प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) के अंतर्गत चल रही है। योजना का उद्देश्य है—हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ना और राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना।”
सरकारी भवनों में भी तेजी से हो रहा सौर ऊर्जा का विस्तार
राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 31 दिसंबर 2025 तक हर सरकारी भवन को सौर ऊर्जा से लैस कर दिया जाएगा। अब तक:
- 4,523 सरकारी भवनों का सर्वेक्षण हो चुका है
- इनमें 122 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता की पहचान हुई है
यह प्रयास सरकारी खर्च को कम करने और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।
दोहरी सब्सिडी: सौर ऊर्जा को बनाएगी और भी किफायती
हरियाणा सरकार ने आम जनता के लिए सोलर सिस्टम को सुलभ बनाने के लिए दोहरी सब्सिडी की सुविधा प्रदान की है:
- केंद्रीय वित्तीय सहायता:
- स्थापना की स्वीकृति के 15 दिन के भीतर
- उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर
- राज्य सब्सिडी:
- 1 लाख अंत्योदय परिवारों को लाभ
- पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अनुदान
इस प्रणाली से निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है।
अब तक की उपलब्धियाँ और आगे की रणनीति
- राज्य में अब तक 30,631 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं
- राज्य की बिजली वितरण कंपनियां (DISCOMs) सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं तैयार कर रही हैं
इसके साथ ही मध्यम वर्ग और सेवा वर्ग को भी योजना में शामिल करने के लिए संयुक्त सब्सिडी मॉडल पर काम किया जा रहा है।
मॉडल सोलर विलेज योजना: आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम
हरियाणा सरकार ने मॉडल सोलर विलेज (MSV) योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य हर जिले में एक ऐसा गांव विकसित करना है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हो:
- प्रत्येक जिले से एक गांव का चयन
- 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों को 1 करोड़ रुपये तक की केंद्रीय सहायता
- बिजली, स्ट्रीट लाइट, घरेलू रोशनी, जल पंप सभी सौर ऊर्जा से संचालित होंगे
कैथल जिले का बालू गांव इस योजना के तहत राज्य का पहला मॉडल सोलर गांव बन चुका है। करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों में चयन की प्रक्रिया जारी है।
प्रशिक्षण और डिजिटल सुविधा: योजना के सफल संचालन की तैयारी
योजना के सुचारु संचालन के लिए:
- एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है
- 280+ सबडिवीजन स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित किए गए हैं
- 703 DISCOM अधिकारियों और वेंडरों को NPTI और NIESBUD संस्थानों से प्रशिक्षण दिया जा चुका है
इस तरह राज्य सरकार तकनीकी, प्रशासनिक और उपभोक्ता सेवा के हर पहलू को सुदृढ़ कर रही है।
हरियाणा में सौर ऊर्जा का भविष्य
हरियाणा के ये कदम राज्य को देश के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों की श्रेणी में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास, और आर्थिक सशक्तिकरण का भी मार्ग प्रशस्त करता है।
“हरियाणा रूफटॉप सोलर योजना सिर्फ ऊर्जा उत्पादन की एक योजना नहीं, बल्कि एक सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलन है। यह योजना सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने, ऊर्जा लागत को घटाने और राज्य को हरित राज्य में बदलने का संकल्प है। सरकार की यह पहल आने वाले वर्षों में हरियाणा को ऊर्जा आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील राज्य बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।”