जनजातीय विकास को मिलेगा बढ़ावा
“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम और त्रिपुरा के जनजातीय और कमजोर समुदायों के विकास के लिए ₹4,250 करोड़ के विशेष विकास पैकेज को मंजूरी दे दी है। यह पैकेज सामाजिक-आर्थिक सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है।”
पैकेज के चार बड़े घटक
- असम के जनजातीय क्षेत्रों का विकास
- ₹500 करोड़ का प्रावधान
- असम सरकार और भारत सरकार के बीच हुए MoS के अनुसार कार्यान्वयन
- दिमासा समुदाय के गांवों का विकास
- ₹500 करोड़ की लागत
- NCHAC क्षेत्र में DNLA और DPAC के बसे गांवों में बुनियादी ढांचे का निर्माण
- ULFA समझौते के तहत विकास कार्य
- ₹3,000 करोड़ का आवंटन
- असम में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा
- त्रिपुरा के जनजातीय विकास प्रोजेक्ट्स
- ₹250 करोड़ की लागत
- NLFT और ATTF के साथ हुए समझौते के तहत कार्यान्वयन
कुल वित्तीय संरचना
- कुल लागत: ₹7,250 करोड़
- केंद्र सरकार का योगदान: ₹4,250 करोड़
- असम: ₹4,000 करोड़
- त्रिपुरा: ₹250 करोड़
- असम सरकार का योगदान: ₹3,000 करोड़ (अपने संसाधनों से)
संभावित लाभ
इस पैकेज से:
- असम के जनजातीय समुदाय
- दिमासा और ULFA प्रभावित क्षेत्र
- त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय
को सीधे लाभ मिलेगा।
पूर्व में बोडो और कार्बी समुदायों के लिए हुए ऐसे समझौतों से शांति और विकास में सकारात्मक परिणाम आए हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए यह नया पैकेज तैयार किया गया है।
