“केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 सितंबर से लागू होने जा रहे जीएसटी सुधार टैक्स कटौती का पूरा फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए, उनका कहना है। उनका मानना यह भी है कि यदि ग्राहक लाभान्वित होंगे, तो उद्योग जगत भी लंबे समय में फायदा उठाएगा। नई जीएसटी व्यवस्था के तहत चार मौजूदा स्लैब को घटाकर केवल दो स्लैब रखे गए हैं – 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। इससे टैक्स ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।”
उत्पादों पर कम टैक्स, उपभोक्ताओं को सीधा लाभ सरकार ने कई आवश्यक और उपभोक्ता वस्तुओं पर टैक्स दरें घटा दी हैं। इसका असर 22 सितंबर से बाजार में दिखाई देने लगेगा। अनुमान है कि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की कीमतें करीब 10 प्रतिशत और ऑटोमोबाइल की कीमतें 12 से 15 प्रतिशत तक कम हो सकती हैं। वहीं, लग्जरी और सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत टैक्स लागू रहेगा।
उद्योगों से मिली अपील नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने उद्योगपतियों को स्पष्ट संदेश नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में। उन्होंने कहा, "कृपया सुनिश्चित करें कि टैक्स कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। इससे उद्योग जगत को भी लाभ होगा।" उन्होंने बताया कि सरकार मिशन मोड में व्यापार सुगमता, विनिर्माण को बढ़ावा देने और अनुपालन बोझ को कम करने की दिशा में काम कर रही है।
सरकार के अन्य कदम पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि सरकार कई स्तरों पर सुधार कर रही है। इनमें नई लॉजिस्टिक्स नीति, नए औद्योगिक शहरों का विकास, छोटे विवादों को अपराधमुक्त करना और उद्योगों के लिए आसान नियम शामिल हैं। इन सुधारों का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना है।
ऑटोमोबाइल सेक्टर की पहल मंत्री ने बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे कुछ उद्योग पहले ही टैक्स कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू कर चुके हैं। कारों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की अस्थायी मूल्य सूची प्रदर्शित करने का निर्देश भी सरकार ने दिया है। इससे ग्राहकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि जीएसटी सुधारों से कीमतों में कितनी कमी आई है।
वैश्विक व्यापारिक संबंधों में वृद्धि पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि कई देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने के इच्छुक हैं। यह भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और सुधारात्मक नीतियों का परिणाम है। इन समझौतों से न केवल निर्यात बढ़ेगा बल्कि घरेलू उद्योगों के लिए नए अवसर भी मिलेंगे।
सीबीआईसी की तैयारियां केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने भी जीएसटी सुधारों को सुचारू रूप से लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए उद्योग संघों और मंत्रालयों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। सभी ने सहमति जताई कि टैक्स कटौती का फायदा उपभोक्ताओं तक जरूर पहुंचना चाहिए।
उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत विशेषज्ञों का कहना है कि इस सुधार से आम उपभोक्ता को बड़ी राहत मिलेगी। घरेलू उपकरण, फर्नीचर, कार, बाइक और अन्य टिकाऊ वस्तुएं अब पहले की तुलना में सस्ती होंगी। इससे त्योहारों के मौसम में बाजार में मांग बढ़ने की संभावना है।
उद्योग जगत को भी लाभ होगा टैक्स संरचना सरल होने से न केवल ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा ही, उद्योगों को भी लाभ होगा। मांग का बढ़ना उत्पादन, रोजगार और निवेश के नए मौके खोलने से संबंधित है। लंबे समय में यह सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
