भारत सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने 30 सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि गन्ने के कम उत्पादन और मौसम संबंधी चुनौतियों के कारण आने वाले महीनों में चीनी की कीमतों में तेजी आ सकती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कच्ची चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी के एक्सपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लागू कर दी गई है। हालांकि, यूरोपीय संघ और अमेरिका को विशेष कोटे के तहत निर्यात जारी रहेगा। इसके अलावा एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंतर्गत कुछ शिपमेंट को भी छूट दी गई है।
सरकार का कहना है कि यह फैसला आम लोगों को राहत देने के लिए लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों पर नियंत्रण बना रहेगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादकों में शामिल है और ब्राजील के बाद प्रमुख निर्यातक देशों में गिना जाता है। सरकार आने वाले मानसून और अल नीनो के प्रभाव को देखते हुए पहले से सतर्कता बरत रही है ताकि भविष्य में चीनी की कमी जैसी स्थिति न बने।
FAQ
सवाल 1: चीनी निर्यात पर रोक कब तक लागू रहेगी?
यह रोक 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी।
सवाल 2: सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?
घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखने और बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए।
सवाल 3: क्या सभी देशों को निर्यात बंद किया गया है?
नहीं, कुछ विशेष कोटे के तहत अमेरिका और यूरोपीय संघ को छूट दी गई है।