नई दिल्ली, 14 नवंबर 2026। केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से जुड़े संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध की अवधि पांच साल बढ़ाने का फैसला किया है। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत की गई है।
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?
सरकार का आरोप है कि संगठन की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। इसी आधार पर संगठन को गैरकानूनी घोषित किया गया था।
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध का मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है। संगठन के संस्थापक जाकिर नाइक भी विभिन्न जांच और कानूनी विवादों के कारण सुर्खियों में रहे हैं।
UAPA के तहत क्या होती है कार्रवाई?
UAPA भारत का एक प्रमुख कानून है।
इसके तहत केंद्र सरकार निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित कर सकती है।
प्रतिबंध लागू रहने के दौरान संगठन की गतिविधियों, वित्तीय लेनदेन और संचालन पर कानूनी पाबंदियां लग सकती हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार का रुख
सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक शांति बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है।
हालांकि, किसी संगठन पर लगाए गए आरोप और न्यायालय में अपराध सिद्ध होना अलग-अलग कानूनी विषय हैं।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक कौन हैं?
उत्तर: संगठन की स्थापना इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने की थी।
प्रश्न 2: UAPA का पूरा नाम क्या है?
उत्तर: Unlawful Activities (Prevention) Act, जिसे हिंदी में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम कहते हैं।
प्रश्न 3: प्रतिबंध कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है?
उत्तर: उपलब्ध खबर के अनुसार प्रतिबंध पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। इसकी प्रभावी अवधि की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से की जानी चाहिए।
Byline: SUNIL SHARMA | THE MORNING STAR