"भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी का निर्णय लेकर साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। दिल्ली समेत पूरे भारत में इस आदेश का सख्ती से पालन हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी आदेश का उल्लंघन न कर सके। आने वाले दिनों में इस फैसले के प्रभाव और क्रियान्वयन पर भी नजर रखी जाएगी।"
दिल्ली में पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी का फैसला: केंद्र और राज्यों में सख्ती
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई, भारत सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। केंद्र ने घोषणा की है कि भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जाएगा। साथ ही, नए वीजा जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है।
सरकार का कहना है कि 27 अप्रैल से सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए जाएंगे। केवल मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है।
सीएम रेखा गुप्ता का सख्त संदेश: आदेशों का सख्ती से पालन
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के फैसले का पूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पूरी निष्ठा और सख्ती से इन आदेशों का पालन कर रही है। इसके साथ ही उन नागरिकों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है जो नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं।
रेखा गुप्ता ने कहा कि “देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
गृह मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश: तुरंत कार्रवाई जरूरी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर साफ निर्देश दिए कि पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर, उनकी जल्द वापसी सुनिश्चित की जाए। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस काम में किसी तरह की ढिलाई या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
यह कदम पहलगाम हमले के जवाब में भारत सरकार की आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति को दर्शाता है।
पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियमों में बदलाव
नई नीति के अनुसार:
कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा।सभी मौजूदा वीजा रद्द कर दिए जाएंगे।मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध रहेगा।इसके बाद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना अनिवार्य होगा।
दिल्ली में विशेष निगरानी अभियान शुरू
दिल्ली में पहले ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल को सक्रिय कर दिया गया है। हर जिले में विशेष टीमें बनाई गई हैं जो पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान और निगरानी कर रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल से इस काम को प्राथमिकता दी जा रही है।
विशेष अधिकारी और एजेंसियां इस पूरे अभियान पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की लापरवाही न हो।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और भारत का रुख
भारत का यह फैसला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ने अपनी आंतरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।
इसलिए, जरूरी था कि तत्काल और प्रभावी कदम उठाए जाएं।