"पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज, 5 मई 2025 को, मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी। यह दौरा वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हुई हिंसा के बाद हो रहा है, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे।"
दौरे का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री बनर्जी आज दोपहर बहरामपुर पहुंचेंगी और वहां सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगी। अगले दिन, 6 मई को, वह सड़क मार्ग से शमशेरगंज और धुलियान का दौरा करेंगी, जो हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके बाद, वह सुती के छपघाटी केडी हाई स्कूल मैदान में एक प्रशासनिक बैठक की अध्यक्षता करेंगी।
हिंसा की पृष्ठभूमि
मुर्शिदाबाद में 8 से 11 अप्रैल 2025 के बीच वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन हुए थे, जो बाद में हिंसक हो गए। इस हिंसा में तीन लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। हिंसा के दौरान, कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया था, जिससे सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हुए थे।
मुख्यमंत्री की घोषणाएँ
मुख्यमंत्री बनर्जी ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा, उन्होंने 'बंग्लार बाड़ी' योजना के तहत प्रभावित परिवारों को नए घर उपलब्ध कराने का वादा किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हिंसा में क्षतिग्रस्त दुकानों और संपत्तियों का सर्वेक्षण कर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे 'दंगा पर्यटन' करार दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री संकट के समय अनुपस्थित थीं। भाजपा ने भी मुख्यमंत्री पर हिंदू समुदाय के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया है।
सुरक्षा व्यवस्था
मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है ताकि अफवाहों और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोका जा सके।
“मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह दौरा हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाली और पुनर्वास के प्रयासों का हिस्सा है। उनकी घोषणाएँ और पहलें प्रभावित लोगों के लिए राहत का स्रोत बन सकती हैं। हालांकि, विपक्ष के आरोपों और जनता की अपेक्षाओं के बीच, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है और स्थायी समाधान की दिशा में क्या कदम उठाती है।”
