प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में "राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025" का भव्य उद्घाटन किया। इस समिट का उद्देश्य उत्तर-पूर्व भारत के राज्यों में निवेश को बढ़ावा देना और क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई दिशा देना है।"

समिट का उद्देश्य और महत्व

राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट एक महत्वपूर्ण पहल है जो न केवल निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मंच प्रदान करती है, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी सुदृढ़ करती है। इस सम्मेलन के माध्यम से केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पूर्वोत्तर राज्य भी भारत की विकास यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाएं।

मुख्य उद्देश्य:

• पूर्वोत्तर भारत में निवेश के अवसरों को प्रस्तुत करना
• निजी क्षेत्र को क्षेत्रीय विकास में भागीदार बनाना
• स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप्स को समर्थन देना
• इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, IT और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाना

उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी का संबोधन

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा,

"पूर्वोत्तर भारत आज सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि विकास और संभावनाओं का प्रतीक बन चुका है। यह समिट उस परिवर्तन का प्रतीक है जो हम सब मिलकर ला रहे हैं।"

उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने तीव्र प्रगति की है।

पूर्वोत्तर में निवेश के अवसर

पूर्वोत्तर भारत में निवेश को लेकर कई संभावनाएं हैं। इसके प्रमुख राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। साथ ही, ये क्षेत्र पर्यटन, जैविक कृषि, हैंडीक्राफ्ट्स और बांस उद्योग में काफी संभावनाएं रखते हैं।

संभावित क्षेत्रों में निवेश के प्रमुख लाभ:

• सस्ता श्रम बल
• केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आकर्षक सब्सिडी
• विशेष औद्योगिक नीति और टैक्स में छूट
• बढ़िया कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक नेटवर्क

निवेशकों की प्रतिक्रिया

इस समिट में देश और विदेश के कई नामी निवेशकों और उद्योगपतियों ने भाग लिया। उन्होंने पूर्वोत्तर में निवेश की दिशा में सरकार की नीतियों और प्रयासों की सराहना की। कुछ निवेशकों ने तो क्षेत्र में अपने आगामी प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा की।

पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों की भूमिका

पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने भी इस समिट में भाग लिया और अपने-अपने राज्यों में निवेश की संभावनाओं और विशेषताओं को प्रस्तुत किया।

केंद्र सरकार की आगामी योजनाएं

सरकार ने समिट के दौरान बताया कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), तकनीकी पार्क्स और स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए नई योजनाएं लेकर आ रही है। इसके अलावा, युवाओं के लिए स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम्स और स्टार्टअप्स के लिए विशेष फंडिंग स्कीम भी शुरू की जाएगी।