FTA समझौतों से बढ़ेगा भारतीय फर्नीचर निर्यात, विदेशी बाजारों में खुलेंगे नए अवसर

भारत के हालिया मुक्त व्यापार समझौते (FTA) देश के फर्नीचर उद्योग के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन समझौतों से भारतीय फर्नीचर निर्यात को नई गति मिलेगी और घरेलू कंपनियों को वैश्विक बाजारों में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ऑस्ट्रेलिया, ओमान, मारीशस और ईएफटीए देशों के साथ लागू समझौते भारतीय उत्पादों को शुल्क राहत प्रदान करेंगे।

उद्योग जगत का कहना है कि भारतीय फर्नीचर गुणवत्ता, डिजाइन और टिकाऊपन के मामले में अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर रहा है। इसी कारण विदेशी बाजारों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। गुजरात की निप्पोनप्लाई इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक केतन ठक्कर के अनुसार, कंपनी ने पहले ही कई देशों में निर्यात शुरू कर दिया है और आगे बड़े अवसर दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय फर्नीचर निर्यात बढ़ने से देश में नए निवेश आएंगे, उत्पादन क्षमता का विस्तार होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ जैसे बड़े बाजारों के साथ व्यापारिक सहयोग भविष्य में भारतीय उद्योग को और मजबूत बना सकता है।

FAQ

प्रश्न: FTA क्या होता है?
उत्तर: FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता, जिसमें दो देशों के बीच व्यापारिक शुल्क कम या समाप्त किए जाते हैं।

प्रश्न: भारतीय फर्नीचर उद्योग को इससे क्या लाभ होगा?
उत्तर: निर्यात बढ़ेगा, विदेशी बाजारों तक आसान पहुंच मिलेगी और नए निवेश आकर्षित होंगे।

प्रश्न: किन देशों के साथ भारत ने FTA लागू किया है?
उत्तर: UAE, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, मारीशस और EFTA देशों के साथ समझौते लागू हैं।

Prem Chand | The Morning Star

झारखंड कृषि बाजार आधुनिकीकरण | हाईटेक मंडियों और प्रशिक्षण केंद्रों को मिली मंजूरी

रांची में आयोजित झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद की पहली बैठक में झारखंड कृषि बाजार आधुनिकीकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता पर्षद अध्यक्ष रवींद्र सिंह ने की, जबकि एमडी अजय कुमार साव भी मौजूद रहे। इस योजना के तहत राज्य की बाजार समितियों को हाईटेक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। मंडियों में सड़क, शौचालय, भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। इसके अलावा खाली और जर्जर भूमि पर जी+2 दुकानों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए नाबार्ड से वित्तीय सहायता ली जाएगी।

झारखंड कृषि बाजार आधुनिकीकरण के तहत राज्य के पांचों प्रमंडलों में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में किसानों और एफपीओ को आधुनिक कृषि तकनीकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए “अबुआ किसान समृद्ध योजना” के अंतर्गत ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ी बाजार समितियों को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही ई-नाम पर सक्रिय व्यापार करने वाले प्रगतिशील किसानों और एफपीओ को सम्मानित भी किया जाएगा। बैठक में डोरंडा और कोडरमा बाजार में बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने तथा पर्षद की सभी संपत्तियों और दुकानों का पूर्ण डिजिटलाइजेशन करने का भी निर्णय लिया गया।

FAQ

प्रश्न: झारखंड कृषि बाजार आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: मंडियों को आधुनिक बनाना और किसानों को बेहतर बाजार सुविधाएं उपलब्ध कराना।

प्रश्न: प्रशिक्षण केंद्र किसके नाम पर बनेंगे?
उत्तर: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्मृति में।

प्रश्न: किसानों को क्या लाभ मिलेगा?
उत्तर: बेहतर बाजार, डिजिटल व्यापार और आय बढ़ाने के नए अवसर।

Prem Chand | The Morning Star

भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ मिलता है? जानिए 88.66 रुपये लीटर वाले शहर का नाम

भारत में पेट्रोल की बढ़ती कीमतें आम लोगों की चिंता का विषय बनी हुई हैं। देश के अधिकांश शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है। हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जहां सबसे सस्ता पेट्रोल मात्र 88.66 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर उपलब्ध है। यह शहर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहां सबसे सस्ता पेट्रोल मिलने का मुख्य कारण कम वैट दर है। जहां कई राज्यों में पेट्रोल पर 30 से 40 प्रतिशत तक वैट लगाया जाता है, वहीं पोर्ट ब्लेयर में यह दर काफी कम है। यही वजह है कि यहां ईंधन की कीमत देश के अन्य बड़े शहरों की तुलना में कम रहती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, पेट्रोल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम, परिवहन लागत और राज्य सरकारों के टैक्स पर निर्भर करती हैं। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। इसलिए वैश्विक बाजार में होने वाले बदलावों का सीधा असर घरेलू ईंधन कीमतों पर पड़ता है।

FAQ

भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ मिलता है?

भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में मिलता है।

पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल कितना सस्ता है?

यहां पेट्रोल की कीमत लगभग 88.66 रुपये प्रति लीटर है।

पेट्रोल की कीमत कम होने का कारण क्या है?

कम वैट और स्थानीय कर संरचना इसकी मुख्य वजह है।

Prem Chand | The Morning Star

Norton Atlas Bike | 585cc इंजन और 23kmpl माइलेज के साथ एडवेंचर सेगमेंट में मचाएगी धमाल

भारतीय बाजार में Norton Atlas Bike को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है। यह मिडिल-वेट एडवेंचर मोटरसाइकिल अपने दमदार इंजन और आधुनिक फीचर्स की वजह से चर्चा में है। कंपनी ने इसमें 585cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया है, जो 69bhp की पावर और 57.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है। Norton Atlas Bike में 6-स्पीड गियरबॉक्स, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर और असिस्ट-स्लिप क्लच जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं, सुरक्षा के लिए ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और डायनेमिक क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस सिस्टम शामिल किए गए हैं।

बाइक में 19-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर व्हील दिए गए हैं। साथ ही KYB सस्पेंशन और मजबूत स्टील ट्रेलिस फ्रेम इसे लंबी यात्राओं के लिए उपयुक्त बनाते हैं। कंपनी का दावा है कि Norton Atlas Bike लगभग 23kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम होगी। LED ट्विन-प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, पांच राइडिंग मोड्स और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसे प्रीमियम एडवेंचर बाइक बनाते हैं। भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद यह कई लोकप्रिय एडवेंचर बाइक्स को चुनौती दे सकती है।\

FAQ

Q1. Norton Atlas Bike में कितना इंजन मिलेगा?

उत्तर: इसमें 585cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा।

Q2. Norton Atlas Bike का माइलेज कितना है?

उत्तर: कंपनी के अनुसार यह बाइक लगभग 23kmpl तक का माइलेज दे सकती है।

Q3. Norton Atlas Bike में कितने राइड मोड हैं?

उत्तर: इसमें Urban, Rain, Sport, Tour और Enduro सहित 5 राइड मोड दिए गए हैं।

Prem Chand | The Morning Star

बिहार बैंकिंग प्रदर्शन पर सरकार सख्त, SBI-PNB समेत 15 बैंकों को चेतावनी

बिहार सरकार ने राज्य की बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। खराब बिहार बैंकिंग प्रदर्शन वाले बैंकों को अब सीधे चेतावनी दी जाएगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अगले छह माह में प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ, तो ऐसे बैंकों में सरकारी धन जमा करने पर रोक लगाई जा सकती है। उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बैंकिंग व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए पांच अहम सुझाव दिए हैं। समिति की समीक्षा में SBI, PNB, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और कई अन्य बैंक निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद इन बैंकों को प्रदर्शन सुधारने की चेतावनी देने का फैसला लिया गया।

रिपोर्ट के अनुसार राज्य में साख-जमा अनुपात यानी CD Ratio बढ़ाने की जरूरत है। सरकार चाहती है कि बैंक अधिक ऋण वितरित करें ताकि कृषि, छोटे उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और सरकारी योजनाओं के आवेदन जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से लेने की भी सिफारिश की गई है। समिति ने सुझाव दिया है कि जिन बैंकों का CD Ratio 50 प्रतिशत से कम और वार्षिक साख योजना का प्रदर्शन 60 प्रतिशत से कम है, उन्हें विशेष निगरानी में रखा जाए। छह माह बाद समीक्षा की जाएगी। यदि सुधार नहीं हुआ तो सरकारी डिपॉजिट रोकने जैसी सख्त कार्रवाई हो सकती है। यह फैसला बिहार में बैंकिंग सेवाओं को अधिक जवाबदेह और परिणाम आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

FAQ

प्रश्न 1: बिहार सरकार ने कितने बैंकों को चेतावनी दी है?

उत्तर: SBI और PNB समेत कुल 15 बैंकों को प्रदर्शन सुधारने की चेतावनी दी गई है।

प्रश्न 2: सरकार ने कितने समय का मौका दिया है?

उत्तर: बैंकों को छह माह के भीतर प्रदर्शन सुधारने का अवसर दिया गया है।

प्रश्न 3: सुधार नहीं होने पर क्या कार्रवाई होगी?

उत्तर: सरकार ऐसे बैंकों में अपना सरकारी डिपॉजिट रखना बंद कर सकती है।

प्रश्न 4: CD Ratio क्या होता है?

उत्तर: यह बताता है कि बैंक जमा राशि के मुकाबले कितना ऋण वितरित कर रहे हैं।

प्रश्न 5: इस फैसले का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: बिहार बैंकिंग प्रदर्शन सुधारना और राज्य में ऋण वितरण तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

Prem Chand | The Morning Star

पंजाब कैबिनेट फैसले | NEET छात्रों को मुफ्त बस यात्रा, भर्ती और उद्योग को बढ़ावा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण पंजाब कैबिनेट फैसले लिए गए हैं। इन निर्णयों का सीधा लाभ छात्रों, युवाओं और उद्योग जगत को मिलने वाला है। सबसे बड़ी घोषणा NEET परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए की गई है। अब परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र और उनके साथ एक अटेंडेंट पंजाब और चंडीगढ़ के परीक्षा केंद्रों तक मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगे। रकार ने बताया कि 20 जून से 22 जून तक पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी की बसों में यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। छात्रों को केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ कम करना है।

इन पंजाब कैबिनेट फैसले के तहत शिक्षा विभाग में 1,013 लेक्चरार पदों को भरने की मंजूरी भी दी गई है। वहीं लोक निर्माण विभाग में 156 जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती होगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।इसके अलावा पटियाला और जालंधर में गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और शहरी कचरा प्रबंधन बेहतर होगा।औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति 2026 में संशोधन कर निवेश को प्रोत्साहन देने का भी फैसला लिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे नए उद्योग आएंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

FAQ

प्रश्न 1: NEET छात्रों को मुफ्त यात्रा कब मिलेगी?
उत्तर: 20, 21 और 22 जून 2026 को।

प्रश्न 2: कितने लेक्चरार पदों पर भर्ती होगी?
उत्तर: 1,013 लेक्चरार पदों पर भर्ती की जाएगी।

प्रश्न 3: जूनियर इंजीनियर के कितने पद स्वीकृत हुए हैं?
उत्तर: कुल 156 पदों पर भर्ती होगी।

प्रश्न 4: सीबीजी प्रोजेक्ट किन शहरों में लगेंगे?
उत्तर: पटियाला और जालंधर में।

प्रश्न 5: औद्योगिक नीति में बदलाव का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: निवेश बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना।

Prem Chand | The Morning Star

शेयर बाजार आउटलुक | अगले हफ्ते इन बड़े फैक्टर्स पर रहेगी निवेशकों की नजर

भारतीय निवेशकों के लिए आने वाला सप्ताह काफी अहम रहने वाला है। इस दौरान शेयर बाजार आउटलुक कई घरेलू और वैश्विक संकेतों पर निर्भर करेगा। अमेरिका-ईरान तनाव, कच्चे तेल की कीमतें और महंगाई के आंकड़े बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण निवेशकों की चिंता बढ़ी हुई है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच हालात और बिगड़ते हैं, तो इसका असर वैश्विक बाजारों के साथ भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भी निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। तेल महंगा होने से महंगाई और आयात लागत बढ़ सकती है।

इसके अलावा, 12 जून को जारी होने वाले खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर भी बाजार की नजर रहेगी। ये आंकड़े अर्थव्यवस्था की स्थिति और ब्याज दरों को लेकर संकेत देंगे। दूसरी ओर, अमेरिकी टेक और एआई शेयरों में हालिया गिरावट ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले सप्ताह शेयर बाजार आउटलुक काफी हद तक वैश्विक घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा। निवेशकों को जल्दबाजी से बचते हुए मजबूत कंपनियों में निवेश पर ध्यान देना चाहिए।

FAQ

प्रश्न: अगले सप्ताह शेयर बाजार को कौन से कारक प्रभावित करेंगे?
उत्तर: अमेरिका-ईरान तनाव, तेल की कीमतें और महंगाई डेटा प्रमुख कारक रहेंगे।

प्रश्न: महंगाई डेटा का बाजार पर क्या असर होता है?
उत्तर: महंगाई बढ़ने पर बाजार में दबाव बढ़ सकता है और ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ सकती है।

Prem Chand | The Morning Star

विजय केडिया निवेश | दो स्मॉल-कैप शेयरों में लगाया करोड़ों का दांव

शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया निवेश को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। मार्च 2026 तिमाही के शेयरहोल्डिंग आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने दो स्मॉल-कैप कंपनियों में नई हिस्सेदारी खरीदी है। इनमें सोलर सेक्टर की Websol Energy और कृषि क्षेत्र की Mahamaya Lifesciences शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, विजय केडिया ने Websol Energy में करीब 1 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। इस निवेश की मौजूदा कीमत लगभग 49 करोड़ रुपये बताई जा रही है। कंपनी सौर ऊर्जा के लिए फोटोवोल्टिक सेल और मॉड्यूल का निर्माण करती है। भारत में बढ़ती रिन्यूएबल एनर्जी मांग से कंपनी को फायदा मिल सकता है।

वहीं दूसरी ओर, विजय केडिया निवेश के तहत Mahamaya Lifesciences में भी 4.5 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी गई है। इस निवेश का मूल्य करीब 17 करोड़ रुपये आंका गया है। कंपनी फसल सुरक्षा और कृषि रसायन उत्पादों के निर्माण एवं निर्यात का कार्य करती है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े निवेशकों की एंट्री किसी कंपनी में निवेशकों का भरोसा बढ़ा सकती है। हालांकि निवेश का निर्णय लेने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन करना जरूरी है।

FAQ

Q1. विजय केडिया ने किन कंपनियों में निवेश किया है?

विजय केडिया ने Websol Energy और Mahamaya Lifesciences में नई हिस्सेदारी खरीदी है।

Q2. Websol Energy किस क्षेत्र की कंपनी है?

यह कंपनी सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है।

Q3. Mahamaya Lifesciences क्या बनाती है?

कंपनी फसल सुरक्षा और कृषि रसायन उत्पादों का निर्माण करती है।

Prem Chand | The Morning Star

RBI प्लास्टिक नोट | क्या भारत में जल्द शुरू होगी नई करेंसी व्यवस्था?

भारत में एक बार फिर RBI प्लास्टिक नोट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही ₹100, ₹200 और ₹500 के प्लास्टिक नोट लॉन्च कर सकता है। हालांकि, RBI की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिर भी लोग इस नई करेंसी तकनीक के बारे में जानने में रुचि दिखा रहे हैं। RBI प्लास्टिक नोट को पॉलिमर नोट भी कहा जाता है। ये सामान्य कागज के नोटों से अलग होते हैं। इन्हें खास प्लास्टिक सामग्री से तैयार किया जाता है, जिससे इनकी मजबूती बढ़ जाती है। कई देशों में इस तरह की करेंसी पहले से इस्तेमाल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर जैसे देशों ने पॉलिमर नोटों को अपनाया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि RBI प्लास्टिक नोट आने से नकली नोटों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा ये नोट जल्दी फटते नहीं हैं और पानी से भी कम खराब होते हैं। लंबे समय तक चलने की वजह से नोट छापने की लागत भी कम हो सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों को लेकर लोग लगातार जानकारी खोज रहे हैं। हालांकि, अभी तक वायरल फोटो की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए लोगों को केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है। इसके बावजूद करेंसी नोटों की जरूरत अभी भी बनी हुई है। ऐसे में भविष्य में RBI प्लास्टिक नोट जैसी तकनीक पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल रिजर्व बैंक की ओर से कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है।

FAQ

Q1. क्या RBI प्लास्टिक नोट लॉन्च करने वाला है?

फिलहाल RBI ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

Q2. प्लास्टिक नोट क्या होते हैं?

ये पॉलिमर सामग्री से बने मजबूत करेंसी नोट होते हैं।

Q3. प्लास्टिक नोट के क्या फायदे हैं?

ये जल्दी खराब नहीं होते और नकली नोटों पर रोक लगाने में मदद करते हैं।

Q4. किन देशों में प्लास्टिक नोट चलते हैं?

ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और ब्रिटेन समेत कई देशों में प्लास्टिक नोट उपयोग होते हैं।

Q5. क्या वायरल तस्वीरें असली हैं?

अभी तक वायरल तस्वीरों की पुष्टि नहीं हुई है।

Prem Chand | The Morning Star

टूथपेस्ट महंगाई | कोलगेट के बढ़े दाम, आम ग्राहकों पर बढ़ा बोझ

देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच अब टूथपेस्ट महंगाई भी लोगों की चिंता बढ़ाने लगी है। पेट्रोल-डीजल और दूध के बाद अब कोलगेट-पामोलिव इंडिया ने अपने कई लोकप्रिय टूथपेस्ट उत्पादों की कीमतों में 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी का कहना है कि कच्चे माल, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है। नई कीमतों के अनुसार, कोलगेट डेंटल क्रीम 200 ग्राम पैक की कीमत 135 रुपये हो गई है, जबकि 100 ग्राम पैक अब 73 रुपये में मिलेगा। वहीं, कोलगेट मैक्स फ्रेश ब्लू पैक की कीमत भी बढ़ाकर 83 रुपये कर दी गई है। सबसे ज्यादा असर प्रीमियम श्रेणी के उत्पादों पर देखा गया है। विजिबल व्हाइट पर्पल पैक की कीमत 395 रुपये तक पहुंच गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि टूथपेस्ट महंगाई का असर सीधे घरेलू बजट पर पड़ेगा क्योंकि यह रोजमर्रा की जरूरत का उत्पाद है। हालांकि, वितरकों के अनुसार छोटे पैक्स पर नई कीमतें तुरंत लागू नहीं होंगी और पुराने स्टॉक पर उपभोक्ताओं को कुछ समय तक राहत मिल सकती है। एफएमसीजी सेक्टर में बढ़ती लागत का दबाव लगातार बना हुआ है। ऐसे में आने वाले महीनों में अन्य उपभोक्ता उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

FAQ

प्रश्न: कोलगेट ने कीमतें क्यों बढ़ाई हैं?
उत्तर: कच्चे माल, पैकेजिंग और परिवहन लागत बढ़ने के कारण।

प्रश्न: क्या सभी पैक्स पर तुरंत नई कीमत लागू होगी?
उत्तर: नहीं, कई जगह पुराने स्टॉक पर पुरानी कीमतें मिल सकती हैं।

प्रश्न: कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है?
उत्तर: विभिन्न उत्पादों पर 3% से 5% तक बढ़ोतरी की गई है।

Sunil Sharma | The Morning Star