केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत, महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 55%
“केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया, जो कि 7वें वेतन आयोग के तहत लागू होगा।”
बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DR) 53% से बढ़कर 55% हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, यानी कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी मिलेगा।
📊 महंगाई भत्ता क्या होता है?
महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance (DA) एक ऐसा भत्ता है जो सरकार कर्मचारियों को मुद्रास्फीति (महंगाई) की भरपाई के लिए देती है। यह भत्ता बेसिक सैलरी का एक प्रतिशत होता है और हर 6 महीने में इसकी समीक्षा होती है।
🧮 सैलरी में कितना बढ़ेगा फायदा?
मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है:
- पहले 53% DA = ₹26,500
- अब 55% DA = ₹27,500
- फायदा = ₹1,000 प्रति माह
इस तरह कुल मिलाकर 3 महीनों (जनवरी-मार्च) के लिए ₹3,000 का एरियर मिलेगा।
🕰️ कब-कब होती है DA में बढ़ोतरी?
सातवें वेतन आयोग के अनुसार, DA में साल में दो बार संशोधन होता है:
- पहली बार: जनवरी में
- दूसरी बार: जुलाई में
पिछली बार जुलाई 2024 में DA में 3% की वृद्धि की गई थी, जिससे यह 50% से बढ़कर 53% हुआ था।
👴 पेंशनरों के लिए भी राहत
इस फैसले से सरकारी पेंशनभोगियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। उन्हें अब 55% महंगाई राहत (Dearness Relief) दी जाएगी, जो कि महंगाई दर के आधार पर तय की जाती है।
🧑💼 कर्मचारियों में खुशी की लहर
सरकारी कर्मचारियों और यूनियनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और ऐसे में यह बढ़ोतरी एक सही कदम है। खासकर तब, जब आम आदमी की जेब पर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों का असर साफ दिखता है।
📆 कब से मिलेगा नया DA?
हालांकि घोषणा मार्च 2025 के अंत में की गई है, लेकिन यह 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। यानी मार्च की सैलरी के साथ जनवरी और फरवरी का एरियर जोड़कर दिया जाएगा।
📦 अगला क्या?
सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन भी कर दिया है, जिसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। इससे सैलरी और पेंशन में बड़े बदलाव की संभावना है।
🧾 सांसदों का वेतन भी बढ़ा
गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में सांसदों के वेतन में भी 24% की बढ़ोतरी की है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हुई थी। यह बढ़ोतरी भी मूल्य वृद्धि सूचकांक (Inflation Index) के आधार पर की गई थी, जैसा कि अब कर्मचारियों के DA में किया गया है।
📌 महंगाई और वेतन का सीधा संबंध
महंगाई दर बढ़ने पर सरकार को DA बढ़ाना पड़ता है। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बनी रहती है। DA में बढ़ोतरी का फैसला ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) पर आधारित होता है।
📋 7वें वेतन आयोग की खास बातें
| विषय | विवरण |
|---|---|
| लागू वर्ष | जनवरी 2016 से |
| DA संशोधन | हर 6 महीने में |
| मौजूदा DA | 55% (मार्च 2025 के बाद) |
| अगला संशोधन | जुलाई 2025 में संभावित |
निष्कर्ष
केंद्र सरकार द्वारा घोषित 2% DA वृद्धि से न केवल लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि इससे आर्थिक स्थिरता और सकारात्मक मनोबल को भी बल मिलेगा। यह निर्णय सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता और कर्मचारी कल्याण के प्रति गंभीरता को दर्शाता है।
