दिल्ली की 573 अनधिकृत कॉलोनियों में मुफ्त सीवर सफाई की सुविधा, 12 लाख लोगों को मिलेगा लाभ
दिल्ली की 573 अनधिकृत कॉलोनियों में मुफ्त सेप्टिक टैंक सफाई की सुविधा शुरू

दिल्ली की 573 अनधिकृत कॉलोनियों में मुफ्त सीवर सफाई की सुविधा, 12 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

दिल्ली में मुफ्त सीवर सफाई योजना का ऐलान, 573 कॉलोनियों को मिलेगी बड़ी राहत

नई दिल्ली – दिल्ली सरकार ने राजधानी की 573 अनधिकृत कॉलोनियों में रहते रहने वाले करीब 12 लाख नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब इन क्षेत्रों में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई की सुविधा मुफ्त होगी। इस नई योजना का उद्देश्य है — यमुना को प्रदूषण मुक्त करना, लोगों को ठेकेदारों की मनमानी से बचाना, और स्वच्छता को प्राथमिकता देना।”

573 कॉलोनियों में अब तक नहीं थी सीवर लाइन

दिल्ली की कुल 1799 अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या में से 573 ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहां अभी तक सीवर की लाइन नहीं बिछाई गई है। 1226 शेष कॉलोनियों में इस सुविधा की पहले से ही उपस्थिति है और 154 कॉलोनियों में सीवर लाइन का काम जारी है। इन क्षेत्रों में अभी तक लोग निजी ठेकेदारों से सेप्टिक टैंक की सफाई कराते थे। इसके लिए उन्हें 2000 से 3000 रुपये तक देने पड़ते थे। लेकिन ठेकेदार अक्सर मल-मूत्र को नालों में बहा देते हैं, जिससे यमुना नदी में प्रदूषण फैलता है।

दिल्ली जल बोर्ड की नई योजना में क्या-क्या होगा?

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा घोषित इस मुफ्त सीवर सफाई योजना के अंतर्गत:

  • 200 विशेष टैंकर तैनात किए जाएंगे।
  • नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा।
  • हटाया जाएगा सभी लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार
  • अब सीधे जल बोर्ड इस काम को करेगा।
  • सीवर कचरे को सीधे सीवरेज पंपिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा।

यह सेवा पूरी तरह नि:शुल्क होगी और किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

यमुना को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य

सेप्टिक टैंक की गंदगी सीधे नालों में डालने से यमुना नदी निरंतर प्रदूषित हो रही है। जल बोर्ड अब सुनिश्चित करने का वादा करता है कि जानलेवा अपशिष्ट सभी उचित तरीके से एसटीपी तक पहुंचे।

सफाई कर्मियों की सुरक्षा

1993 से 2024 तक देश में 1200 लोगों की मौत सीवर सफाई के दौरान हो चुकी है, जिनमें से 133 मौतें दिल्ली में हुईं। नई योजना के तहत मशीनों से सफाई होगी, जिससे मानव जीवन की हानि रोकी जा सकेगी।

लोगों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति

बिना रसीद के वसूली, गंदगी की खुले में निकासी और अवैध शुल्क अब बंद होंगे।

क्या बोले जल मंत्री प्रवेश वर्मा?

जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहाएँ:

“हमारा उद्देश्य है कि किसी भी नागरिक को खुले में गंदगी सहन न करनी पड़े। जल बोर्ड कर्मियों की कमी को भी दूर किया जा रहा है और आवश्यक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।”

2028 तक पूरी दिल्ली में सीवर लाइन का लक्ष्य

दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2028 तक पूरी दिल्ली को सीवर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। इसके तहत:

  • सभी कॉलोनियों को सीवरेज पंपिंग स्टेशन और एसटीपी से जोड़ा जाएगा।
  • एसटीपी की गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने के लिए अपग्रेडेशन का कार्य प्रगति पर है।
  • हर घर को सीवर नेटवर्क से जोड़ना यमुना पुनर्जीवन मिशन का अहम हिस्सा है।

हेल्पलाइन और सेवा की निगरानी

जल बोर्ड जल्द ही एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा, जहां लोग:

  • सेप्टिक टैंक सफाई की फ्री सर्विस बुक कर पाएंगे
  • ठेकेदारों की शिकायत दर्ज कराएंगे
  • सेवा की निगरानी की रिपोर्ट मांगेंगे

क्यों जरूरी है यह योजना?

  • स्वास्थ्य की दृष्टि से: खुले में गंदगी फैलने से संक्रमण का खतरा बढ़ता है।
  • पर्यावरण की दृष्टि से: यमुना और अन्य जल स्रोतों का प्रदूषण कम होगा।
  • सामाजिक दृष्टि से: सम्मानजनक जीवन वंचित वर्ग को समाज को मिलेगा।

“दिल्ली मुफ्त सीवर सफाई योजना एक सेवा नहीं, बल्कि स्वच्छता और समानता की दिशा में उठाया गया कदम है। 573 अनधिकृत कॉलोनियों में इस सेवा का विस्तार दिल्ली सरकार की दूरदर्शिता और नागरिक केंद्रित नीतियों को प्रकट करता है। यदि यह योजना सफलतापूर्वक चली जाती, तो यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकती है।”

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