अमेरिकी H-1B वीजा शुल्क पर ट्रंप का बड़ा फैसला

“अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर सालाना 1 लाख डॉलर का शुल्क लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला भारतीय आईटी कंपनियों के लिए नई मुश्किलें लेकर आया है। अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर निर्भर आईटी कंपनियों की लागत अचानक बढ़ गई है। बीते कारोबारी दिन इस खबर के बाद भारतीय और वैश्विक आईटी कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई।”

आईटी कंपनियों के शेयरों पर दबाव

• ट्रंप की घोषणा का सीधा असर शेयर बाजार में नजर आया।
• इंफोसिस के शेयर 4.5% गिरे।
• कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी के शेयर 4.3% नीचे आए।
• विप्रो में 3.4% की गिरावट हुई।
• एक्सेंचर के शेयर भी 1.3% टूट गए।

यह गिरावट व्यक्त करती है कि निवेशकों को भविष्य की लागत और मुनाफे पर असर की चिंता सत रही है।

क्यों बढ़ी कंपनियों की चिंता भारतीय आईटी कंपनियां लंबे समय से H-1B वीजा पर निर्भर रही हैं। इसके जरिए वे अमेरिका की परियोजनाओं में भारत के कुशल इंजीनियर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भेजती रही हैं। लेकिन नया H-1B वीजा शुल्क उनके कॉस्ट-सेविंग मॉडल को कमजोर कर देगा। इससे अमेरिका में काम करना न केवल महंगा होगा बल्कि कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा भी कठिन हो जाएगी।

ट्रंप सरकार का तर्क राष्ट्रपति ट्रंप का कहना अमेरिका में आने की अनुमति केवल बहुत कुशल कर्मचारियों को देगा। उनका मानना है कि अमेरिकी कंपनियां अब सस्ते विदेशी वर्कर पर निर्भर नहीं रहेंगी। ट्रंप ने कहा, "हमें खुशहाल और शानदार वर्कर्स की जरूरत है। यह शुल्क सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका में वही काम कर सकें जो वास्तव में योग्य हैं।"

वीजा प्रक्रिया में नई नियम, ट्रंप प्रशासन ने नियोक्ताओं पर भी नया जिम्मेदारी डाली है। अब उन्हें हर H-1B वीजा कर्मचारी के पेमेंट का प्रमाण देना होगा। इस दस्तावेज को वीजा प्रोसेस के दौरान राज्य सचिव द्वारा वेरिफाइ किया जाएगा। इससे कंपनियों की प्रशासनिक जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी और वीजा आवेदन प्रक्रिया जटिल हो जाएगी।

भारतीय आईटी कंपनियों पर प्रभाव

• सकल लागत में वृद्धि: 1 लाख डॉलर वार्षिक चार्ज लगाने से कंपनियों के खर्च में इजाफा होगा।
• प्रतिस्पर्धा कम: भारतीय कंपनियों की लागत अधिक होने से अमेरिकी स्थानीय कंपनियों को अपनी प्रतिस्पर्धा में बढ़त आ सकती है।
• नए प्रोजेक्ट्स पर प्रभाव: अधिकांश अमेरिकी क्लाइंट अब कॉन्ट्रैक्ट्स पर फिर विचार कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय भारतीय आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका है।

भविष्य की संभावनाएं अगर यह शुल्क लंबे समय तक लागू रहा तो भारतीय आईटी कंपनियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी।

• स्थानीय अमेरिकी कर्मचारियों की भर्ती बढ़ सकती है।
• भारतीय कंपनियां यूरोप और एशिया के नए बाजारों पर फोकस कर सकती हैं।
• टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स की आउटसोर्सिंग पर पुनर्विचार होगा।