"22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत हो गई। इस हमले के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल को 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की आपात बैठक बुलाई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।"
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय
सिंधु जल संधि का निलंबन
भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया। यह कदम पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद के समर्थन के विरोध में उठाया गया है।
पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द
भारत ने SAARC वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानियों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा, पाकिस्तानियों के लिए भारत में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अटारी-वाघा सीमा बंद
भारत ने अटारी-वाघा सीमा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। यह कदम पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के संपर्कों को सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राजनयिक संबंधों में कटौती
भारत ने पाकिस्तान में अपने उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी है। इसके अलावा, पाकिस्तान में तैनात भारतीय सैन्य सलाहकारों को वापस बुला लिया गया है। Wikipedia
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए, अमेरिका, जापान, फ्रांस और अन्य देशों ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर हमले की निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
"पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़े और निर्णायक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS बैठक में लिए गए निर्णयों से स्पष्ट है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन कदमों से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा।"
