डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली | The Morning Star – सुप्रीम कोर्ट ने Digital Arrest मामलों पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि साइबर अपराधी बुजुर्गों को निशाना बनाकर अब तक करीब 3 हजार करोड़ रुपये की ठगी कर चुके हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो यह समस्या और बढ़ जाएगी। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि इस तरह के Digital Arrest घोटालों से सख्ती से निपटना आवश्यक है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए विशेष यूनिट गठित की है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों की सुरक्षा और साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए केंद्र को ठोस कदम उठाने होंगे। साथ ही, वरिष्ठ अधिवक्ता एनएस नप्पिनई को न्यायमित्र नियुक्त किया गया है, जो Digital Arrest मामलों में तकनीकी सुझाव देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि देशभर के मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। इस बीच, अदालत ने गृह मंत्रालय की सीलबंद रिपोर्ट पर भी चर्चा की और अगली सुनवाई 10 नवंबर को निर्धारित की है।
🟢 FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
प्रश्न 1: Digital Arrest क्या है?
उत्तर: यह साइबर ठगी का नया तरीका है, जिसमें अपराधी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों से पैसे वसूलते हैं।
प्रश्न 2: Supreme Court ने क्या आदेश दिया?
उत्तर: कोर्ट ने कहा कि Digital Arrest से सख्ती से निपटा जाएगा और जांच एजेंसियों को कार्रवाई करनी होगी।
प्रश्न 3: अगली सुनवाई कब होगी?
उत्तर: Supreme Court ने अगली सुनवाई 10 नवंबर 2025 को तय की है।
