भारत की शीर्ष अदालत Supreme Court of India ने UGC के नए नियमों पर रोक लगाते हुए उच्च शिक्षा से जुड़े एक अहम मुद्दे पर बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक 2012 के पुराने विनियम ही लागू रहेंगे। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनाया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि University Grants Commission (UGC) के 2026 के नए नियमों में कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं। कोर्ट के अनुसार, यदि इन नियमों पर हस्तक्षेप नहीं किया गया तो इनके दुरुपयोग की आशंका है, जिससे समाज में विभाजन हो सकता है। यही कारण है कि UGC के नए नियमों पर रोक को जरूरी माना गया।
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा सीमित है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार के विपरीत है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत फिलहाल नियमों की संवैधानिकता की जांच कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया इनके गंभीर सामाजिक प्रभाव दिखते हैं।
कोर्ट ने खासतौर पर शैक्षणिक संस्थानों और हॉस्टलों में छात्रों के बीच अलगाव की आशंका जताई। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य समाज को जोड़ना है, न कि विभाजित करना। इसलिए नए नियमों पर रोक लगाकर अदालत ने संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
The Morning Star | Sunil Sharma
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
प्रश्न 1: UGC के नए नियमों पर रोक क्यों लगी?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नए नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग से समाज में विभाजन हो सकता है।
प्रश्न 2: अभी कौन से नियम लागू रहेंगे?
उत्तर: कोर्ट के आदेश के अनुसार 2012 के पुराने UGC विनियम लागू रहेंगे।
प्रश्न 3: अगली सुनवाई कब होगी?
उत्तर: इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है।
