नई नीति के तहत उपनल कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू: सीएम पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री धामी ने किया ऐलान: उपनल कर्मचारियों को मिलेगा स्थायित्व
"उत्तराखंड सरकार ने उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) कर्मचारियों को स्थायी करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में घोषणा की कि सरकार शीघ्र ही एक ठोस और प्रभावी नीति बनाकर उपनल कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।"
यह घोषणा उत्तराखंड के हजारों उपनल कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर है, जो वर्षों से अपने स्थायीत्व की मांग कर रहे थे।
क्या है उपनल और क्यों है नियमितीकरण की मांग
उपनल एक सरकारी उपक्रम है जो राज्य में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को रोजगार देने के उद्देश्य से कार्य करता है। इसके अंतर्गत हजारों कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों में अनुबंध के आधार पर कार्यरत हैं।
लेकिन इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। इस असमानता के कारण उपनल कर्मचारी कई वर्षों से सरकार से स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।
सरकार की योजना में क्या होगा नया?
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार उपनल कर्मचारियों की समस्याओं को समझती है और उनकी वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
नई नीति के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है:
- पारदर्शी प्रक्रिया के तहत स्थायी नियुक्ति
- सेवा की अवधि के अनुसार प्राथमिकता
- समान कार्य के लिए समान वेतन
- स्वास्थ्य और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार
नीति निर्माण की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नीति निर्माण की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी और संबंधित विभागों को इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
राज्य सरकार एक समिति का गठन करने की योजना बना रही है जो उपनल कर्मचारियों की सेवा शर्तों, अनुभव और योग्यता के आधार पर नियमितीकरण की प्रक्रिया तय करेगी।
कर्मचारियों में दिखी उम्मीद की किरण
सीएम धामी के इस ऐलान के बाद उपनल कर्मचारियों में उम्मीद की नई किरण जगी है।
एक उपनल कर्मचारी ने कहा, “हमने सालों से इस दिन का इंतजार किया है। सरकार की इस घोषणा से हमें लगता है कि हमारी मेहनत अब रंग लाएगी।”
विपक्ष ने जताई सतर्कता की ज़रूरत
जहां एक ओर सरकार की घोषणा से कर्मचारियों में खुशी की लहर है, वहीं विपक्ष ने कहा है कि इसे केवल चुनावी घोषणा बनाकर न छोड़ा जाए।
कांग्रेस नेता का कहना था, “हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस पर जल्द अमल किया जाए, ताकि कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके।”
राज्य के विकास में कर्मचारियों की अहम भूमिका
उपनल कर्मचारी राज्य के विभिन्न विभागों में महत्त्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं, जैसे:
- अस्पतालों में तकनीकी स्टाफ
- सरकारी कार्यालयों में क्लर्क और सहायक
- स्कूलों और अन्य विभागों में सपोर्ट स्टाफ
इनकी सेवाएं राज्य के तंत्र को सुचारु रूप से चलाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसलिए इनका नियमितीकरण ना केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि राज्य प्रशासन के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा।