वक्फ कानून में संशोधन पर बोहरा समुदाय ने पीएम मोदी से की मुलाकात, जताया आभार
नई दिल्ली, अप्रैल 2025:"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज दाउदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और वक्फ संशोधन कानून 2025 को पारित करने पर सरकार का आभार जताया।
समुदाय ने इसे लंबे समय से लंबित मांग बताया और कहा कि इस कदम से उनके सरकार पर विश्वास को नई मजबूती मिली है।"
“सबका साथ, सबका विकास” की नीति पर जताया भरोसा
प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री की नीति – “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” – को सभी समुदायों के लिए लाभकारी बताया।
उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में बदलाव सभी धार्मिक समुदायों के अधिकारों और प्रगति को ध्यान में रखकर किया गया है।
पीएम मोदी ने भी बोहरा समाज के राष्ट्र निर्माण और सामाजिक योगदान की सराहना की।
वक्फ संशोधन कानून 2025: क्या है विशेष ?
- वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को संसद द्वारा पास कर दिया गया है और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है।
- इस कानून में वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व, रख-रखाव और उपयोग में पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है।
- इसका उद्देश्य विवादों को कम करना, उपयोगकर्ता समुदायों के हितों की रक्षा करना और प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के कुछ हिस्सों पर अंतरिम रोक लगा दी है।
- अदालत ने केंद्र सरकार से 7 दिनों में जवाब मांगा है
- अगली सुनवाई 5 मई 2025 को निर्धारित की गई है
यह मामला फिलहाल संवैधानिक वैधता और अधिकारों की जांच के तहत है।
सरकार की अल्पसंख्यक विकास नीति को बताया सार्थक
बोहरा समाज के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुना और समझा जा रहा है।
उन्होंने देश में हो रहे सकारात्मक बदलावों, डिजिटल विकास और सामाजिक समावेश की भी सराहना की।
प्रधानमंत्री ने दिया आश्वासन
पीएम मोदी ने कहा:
“हमारा प्रयास है कि देश का हर नागरिक, हर समुदाय बराबर रूप से विकास की यात्रा में सहभागी बने। सरकार संविधानिक मर्यादाओं और समानता के साथ सभी के हितों की रक्षा को प्रतिबद्ध है।”
वक्फ कानून संशोधन की मुख्य बातें
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| संशोधन वर्ष | 2025 |
| उद्देश्य | पारदर्शिता, विवाद निवारण और उपयोगकर्ता अधिकारों की सुरक्षा |
| राष्ट्रपति की मंजूरी | मिल चुकी है |
| कानूनी स्थिति | सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी |
| प्रमुख लाभार्थी | अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम वक्फ संस्थाएं |
वक्फ कानून में बदलाव: क्यों है यह अहम?
- वर्षों से वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर उठते रहे सवाल
- संपत्तियों के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की शिकायतें
- उपयोगकर्ता समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने की मांग
- सरकार की तरफ से नवीन पारदर्शी ढांचे की पहल
