यूनिसेफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर दिव्यांग बच्चों के लिए नई पहल की

“सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमिटी ने 28-29 सितंबर को दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा पर 9वें राष्ट्रीय सालाना कंसल्टेशन प्रोग्राम का आयोजन किया”

सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमिटी ने 28 और 29 सितंबर को दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और संबंधित मुद्दों पर 9वें राष्ट्रीय सालाना कंसल्टेशन प्रोग्राम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के लिए एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण करना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है।

भारत के प्रधान न्यायाधीश, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ने उद्घाटन भाषण दिया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सुप्रीम कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस कमिटी की अध्यक्ष जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफ्रे ने भी अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम में दिव्यांगता के संदर्भ में समावेशी शब्दावली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी ने नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तिका ब्रेल लिपि में और ऑडियोबुक के रूप में भी उपलब्ध कराई गई है।