"उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की सुरक्षा में सेवा दे चुके अग्निवीरों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि यूपी पुलिस और पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र बल) की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।"
कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर
अग्निपथ योजना के तहत सेवा देने वाले युवाओं को मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद बताया कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को अब उत्तर प्रदेश में भी प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अग्निवीर चार साल तक सशस्त्र बलों में सेवा देते हैं, जिनमें से 25% को सेना में स्थायी नियुक्ति मिलती है और 75% समाज में पुनः शामिल होते हैं।
भूतपूर्व सैनिकों की तरह विशेष छूटें भी होंगी लागू
पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो पूर्व सैनिकों की तरह मानी जाएगी। इसके अलावा, 4 वर्ष की सेवा अवधि को अधिकतम आयु सीमा से घटाकर भर्ती में समावेश किया जाएगा।
पुलिस भर्ती में आरक्षण: युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
किन पदों पर लागू होगा यह आरक्षण
यह आरक्षण निम्नलिखित पदों पर लागू किया जाएगा:
- यूपी पुलिस आरक्षी (Constable)
- पीएसी के जवान
- घुड़सवार आरक्षी
- फायरमैन
इन सभी पदों की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे।
अन्नपूर्णा भवन: राशन व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
कैबिनेट बैठक में दूसरा महत्वपूर्ण फैसला अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को लेकर लिया गया। जिन दुकानों की स्थिति संकरी गलियों में है, उनके लिए अब ऐसे स्थानों पर भवन बनाए जाएंगे जहाँ ट्रकों की आवाजाही संभव हो।
प्रमुख विशेषताएँ:
- 200 करोड़ का बजट प्रावधान
- भवनों में गोदाम और वितरण स्थल दोनों शामिल होंगे
- निर्माण मनरेगा के तहत होगा
- जिलों में स्थायी राशन वितरण केंद्र के रूप में उपयोग होगा
होम स्टे नीति को भी मिली मंजूरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने होम स्टे नीति को भी हरी झंडी दे दी है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। खासतौर पर तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु अब एक से छह कमरों (अधिकतम 12 बेड) तक की व्यवस्था के तहत सात दिन तक रुक सकेंगे।
मुख्य लाभ:
- स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर
- तीर्थयात्रियों को सस्ती और सुरक्षित रहने की सुविधा
- पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा नई गति
अग्निवीरों के लिए क्यों खास है यह फैसला
भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत सेवा देने के बाद अग्निवीरों को अक्सर सिविल जीवन में रोजगार की चुनौती का सामना करना पड़ता है। यूपी सरकार का यह कदम उनके लिए न केवल सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक पहल है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में फिर से सम्मानजनक जगह भी देगा।
युवाओं और राष्ट्र सेवा करने वालों को मिला बड़ा प्रोत्साहन
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले के जरिए यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्र की सेवा करने वाले युवाओं को केवल शब्दों में नहीं, नीतिगत फैसलों के जरिए सम्मान मिलेगा। अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण, रोजगार की दिशा में एक बड़ा और स्वागतयोग्य कदम है।