“बिहार सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ‘विवाह भवन’ बनाने का फैसला लिया है। इस फैसले को बिहार पंचायत विवाह मंडप योजना के अंतर्गत लागू किया जाएगा। इस योजना को हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है।”
40 अरब से ज्यादा की राशि स्वीकृत
सरकार योजना के लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च करेगी। यह राशि 8,053 पंचायतों से विवाह मंडप निर्माण पर खर्च की जाएगी। इस योजना से राज्य के ग्रामीण गरीब परिवारों को सामाजिक और आर्थिक मदद मिलेगी।
विवाह भवन संचालन जीविका दीदियों के जिम्मे
सरकार इन विवाह भवनों का संचालन जीविका परियोजना से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं यानी 'दीदीयों' को सौंपने का निर्णय लिया है। इससे न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
प्रमुख घोषणाएं और योजनाएं
नीतीश मंत्रिमंडल ने केवल विवाह मंडप योजना नहीं, बल्कि और अहम योजनाओं को भी मंजूरी दी है जो राज्य के विकास और जनहित को बढ़ावा देंगी।
1. अंतरराज्यीय बस सेवा | नई एसी बसों की खरीद
राज्य सरकार 75 नई एसी बसों की खरीद को मंजूरी दी है। हर बस की कीमत लगभग 74 लाख रुपये होगी। इसके लिए परिवहन निगम को 55.50 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।
2. बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहन
राज्य सरकार बस ऑपरेटरों को नई एसी बसें खरीदने पर 1 बस पर 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। कुल 150 बसों के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन फंड निर्धारित किया है।
3. दीदी की रसोई: अब सिर्फ 20 रुपये थाली
सरकार ने दीदी की रसोई में मिलने वाली थाली की कीमत 40 रुपये से घटाकर 20 रुपये कर दिया है। यह सुविधा सभी जिलों के कलेक्ट्रेट, अनुमंडल कार्यालय और प्रखंड कार्यालयों तक विस्तारित की जाएगी।
4. महिलाओं को सस्ता बैंक ऋण
परियोजना से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख से 10 लाख रुपये तक के बैंक ऋण सरकार 7% ब्याज दर की प्रतिपूर्ति करेगी। इससे महिला उद्यमियों को बड़ा लाभ होगा।
बिहार पंचायत विवाह मंडप योजना से मिलेंगे लाभ
1. परिवारों को राहत
ग्रामीण इलाकों में विवाह स्थलों की कमी होती है, जिससे गरीब परिवारों को बेटी की शादी के आयोजन में मुश्किलें आती हैं। यह योजना ऐसे परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी।
2. महिला सशक्तिकरण मिलेगा बढ़ावा
विवाह भवनों के संचालन की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को देने से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान मिलेगा।
3. पंचायत स्तर बुनियादी का विकास
इस योजना से हर पंचायत में एक सामुदायिक भवन बनेगा, जिससे पंचायत की मूलभूत संरचना मजबूत होगी।
4. सामाजिक समावेशिता और गरिमा
विवाह जैसे सामाजिक आयोजनों के लिए सार्वजनिक स्थल होने से सभी वर्गों को समान अवसर मिलेगा, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ेगी।
सरकार का उद्देश्य और दृष्टिकोण
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य ग्रामीण समाज में गरीबी को कम करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और सभी के लिए गरिमामय जीवन सुनिश्चित करना है।
अंतिम विचार
बिहार पंचायत विवाह मंडप योजना न केवल एक सामाजिक कल्याण योजना है बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास का आधार भी है। इससे समाज के कमजोर वर्गों को सीधे लाभ मिलेगा और पंचायतों में संसाधनों का विस्तार होगा।