5G और 6G तकनीक में भारत की तेजी: सरकार की 110 परियोजनाओं को मंजूरी
“भारत सरकार ने टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TTDF) योजना के अंतर्गत 304.70 करोड़ रुपए की 110 परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। यह कदम देश में 5G और 6G तकनीक के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने लोकसभा में दिए एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारत को अगली पीढ़ी की वायरलेस संचार तकनीकों में अग्रणी बनाना है।”
TTDF योजना: नवाचार को मिलेगा बढ़ावा
TTDF योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को की गई थी। इसका मकसद है कि शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप्स, MSME, अनुसंधान संगठन और टेलीकॉम इंडस्ट्री मिलकर इनोवेशन पर काम करें।
योजना के उद्देश्य:
- 5G और 6G के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी विकास को बढ़ावा देना।
- टेलीकॉम इकोसिस्टम में स्थानीय क्षमताओं को सशक्त बनाना।
- स्टार्टअप्स और MSMEs को वित्तीय सहायता देकर नई तकनीकों के लिए प्रेरित करना।
इन परियोजनाओं की अवधि 1 से 5 वर्षों तक है और फिलहाल वे प्रारंभिक विकास चरण में हैं।
केंद्र की रणनीति: सरकार और निजी क्षेत्र का सहयोग
सरकार 5G और 6G तकनीक को विकसित करने के लिए:
- सरकारी एजेंसियों,
- निजी संस्थानों,
- स्टार्टअप्स और MSMEs
को तकनीकी और वित्तीय सहयोग दे रही है। इसका उद्देश्य देश में टेलीकॉम आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है ताकि भारत अन्य देशों पर तकनीक के लिए निर्भर न रहे।
FRI टूल: वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा की नई पहल
टेलीकॉम क्षेत्र में केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक नया टूल विकसित किया है, जिसे Financial Fraud Risk Indicator (FRI) कहा जाता है।
FRI टूल की विशेषताएं:
- यह टूल किसी मोबाइल नंबर को मध्यम, उच्च या अत्यधिक जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत करता है।
- इसका उद्देश्य बैंकों, NBFCs और UPI सेवा प्रदाताओं को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए सशक्त बनाना है।
FRI टूल के उपयोग से वित्तीय संस्थान संदिग्ध मोबाइल नंबरों की निगरानी कर सकते हैं और लेनदेन से पहले जोखिम मूल्यांकन कर सकते हैं।
RBI की भागीदारी और कार्यान्वयन
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी बैंक और पेमेंट सेवा प्रदाताओं को यह निर्देश दिया है कि वे अपने सिस्टम में FRI टूल को एकीकृत करें। साथ ही, आवश्यकतानुसार रियल टाइम एक्शन जैसे कि:
- अलर्ट भेजना,
- ट्रांजैक्शन में देरी करना,
- या ट्रांजैक्शन को अस्वीकार करना
जैसे कदम उठाएं।
अब तक का प्रभाव: लाखों खाते हुए फ्रीज
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार:
- 34 बैंकों, NBFCs और UPI प्रदाताओं ने मिलकर 10.02 लाख बैंक खातों और वॉलेट को फ्रीज किया है।
- 3.05 लाख खातों पर डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई गई है।
यह कार्यवाही यह दर्शाती है कि सरकार अब साइबर अपराध और धोखाधड़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है।
डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) की भूमिका
दूरसंचार विभाग की Digital Intelligence Unit (DIU) वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर निगरानी और कार्रवाई कर रही है। इसका मुख्य कार्य टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से खतरों की पहचान करना है।
5G और 6G तकनीक: भारत का वैश्विक दृष्टिकोण
भारत का लक्ष्य:
- 2025 तक 5G का राष्ट्रव्यापी विस्तार
- 2030 तक 6G तकनीक को व्यावसायिक रूप देना
इन तकनीकों से:
- इंटरनेट स्पीड कई गुना तेज होगी,
- रिमोट हेल्थकेयर, स्मार्ट सिटीज़ और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को नई दिशा मिलेगी,
- और भारत वैश्विक टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में उभरेगा।
“भारत सरकार ने एक साथ तकनीकी नवाचार और साइबर सुरक्षा दोनों पर गहरा ध्यान केंद्रित किया है। जहां 5G और 6G तकनीक देश को तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी, वहीं FRI टूल जैसे उपाय नागरिकों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित बनाएंगे। यह न केवल सरकार की दूरदृष्टि को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भारत डिजिटल युग में नेतृत्व करने के लिए तैयार है।”
