पाकिस्तान की परमाणु धमकी पर भारत का तीखा जवाब
“भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोमवार को पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के हालिया बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मुनीर ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। MEA के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा:
“न्यूक्लियर धमकी देना पाकिस्तान की आदत है। ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि वहां की परमाणु कमान और नियंत्रण व्यवस्था पर भरोसा करना कितना मुश्किल है, खासकर तब जब सेना आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हो।”
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे बयान एक “मित्र देश” की धरती से देना अफसोसजनक है। भारत स्पष्ट रूप से बता चुका है कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाता रहेगा।”
जनरल मुनीर की धमकी भरी भाषा
जनरल मुनीर ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ, तो वह पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देगा और “लगभग आधी दुनिया” को अपने साथ ले डूबेगा। उन्होंने विशेष रूप से सिंधु नदी का जिक्र करते हुए कहा कि यदि भारत वहां बांध बनाता है, तो पाकिस्तान उसे नष्ट कर देगा। मुनीर के मुताबिक, कश्मीर पाकिस्तान की “जुगुलर वेन” (जीवन रेखा) है, और यह न तो भारत का आंतरिक मामला है और न ही सुलझा हुआ मुद्दा, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय मसला है।
अमेरिका में दिए बयान
पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट ARY न्यूज के अनुसार, मुनीर ने फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी-अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा:
“हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए, और जैसे ही वे बनाएंगे, हम उन्हें नष्ट कर देंगे।”
इसके अलावा, वॉशिंगटन डीसी में एक ब्लैक-टाई डिनर में, जो पाकिस्तान के मानद वाणिज्य दूत अदनान असद द्वारा आयोजित था, मुनीर ने कहा:
- सिंधु नदी भारतीयों की निजी संपत्ति नहीं है।
- पाकिस्तान के पास भारत की योजनाओं को रोकने के पर्याप्त संसाधन हैं।
“ऑपरेशन सिंदूर” का आरोप
जनरल मुनीर ने भारत पर “ऑपरेशन सिंदूर” के तहत आक्रामकता का आरोप लगाया और इसे पाकिस्तान की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी गलती से शुरू हुआ द्विपक्षीय संघर्ष भारत की ओर से एक “बड़ा मूर्खतापूर्ण कदम” होगा। उनका दावा है कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया ने व्यापक संघर्ष को रोका और उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तनाव कम करने में भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद भी दिया।
भारत का कड़ा रुख
पहलगाम हमले से पहले ही भारत ने मुनीर के बयान को खारिज करते हुए कहा था कि पाकिस्तान का कश्मीर से केवल एक ही संबंध है — उसे अवैध कब्जे वाला क्षेत्र खाली करना होगा।
MEA का रुख साफ है कि:
- कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
- पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंकवाद खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए।
- धमकी की भाषा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की छवि और खराब करेगी।
कश्मीर और सिंधु जल संधि का संदर्भ
कश्मीर को “जुगुलर वेन” बताना पाकिस्तान की पुरानी राजनीतिक भाषा है। भारत इस दावे को पूरी तरह खारिज करता है और इसे पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और प्रचार का हिस्सा मानता है। जहां तक सिंधु नदी का सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि (1960) लागू है, जो जल संसाधनों के बंटवारे को तय करती है। भारत इस संधि के तहत अपने अधिकारों के अनुसार प्रोजेक्ट बनाता है, जबकि पाकिस्तान अक्सर इन प्रोजेक्ट्स पर आपत्ति जताता है।
अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और चिंता
जनरल मुनीर का यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि:
- इस तरह की परमाणु धमकियां पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि को और कमजोर करती हैं।
- यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा और नियंत्रण को लेकर चिंता बढ़ाती हैं।
- अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी ऐसे बयानों को गंभीरता से लिया जाता है।
मुनीर की विदेश यात्राएं
यह पिछले दो महीनों में जनरल मुनीर की दूसरी हाई-प्रोफाइल अमेरिका यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने वहां की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व से मुलाकात की और उसके बाद ब्रुसेल्स रवाना हो गए। उनकी यात्राओं का उद्देश्य पाकिस्तान के लिए विदेशी निवेश, सैन्य सहयोग और राजनीतिक समर्थन जुटाना बताया जा रहा है, लेकिन उनके बयानों ने कूटनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है।
“भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पाकिस्तान की परमाणु युद्ध धमकियों से भयभीत नहीं होगा और अपनी सुरक्षा नीति में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। वहीं, पाकिस्तान का यह रुख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी विश्वसनीयता और परमाणु हथियार नियंत्रण पर भरोसा कम करता है। दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में इस तरह के बयान हालात को और बिगाड़ सकते हैं, लेकिन भारत का रुख दृढ़ है कि वह अपने हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा।”