Trump China Voter Data Claim :- डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, 2020 चुनाव में चीन ने 22 करोड़ अमेरिकी मतदाताओं का डेटा चुराया

Trump China Voter Data Claim :- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीन ने 22 करोड़ (220 मिलियन) अमेरिकी मतदाताओं का डेटा चुरा लिया था और 2020 के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी चुनावी इतिहास में सबसे बड़े डेटा समझौतों में से एक था।

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ट्रंप ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि उनके प्रशासन ने इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। उनका दावा है कि इन दस्तावेजों में चीन द्वारा अमेरिकी मतदाताओं के डेटा तक पहुंच बनाने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों का उल्लेख है।

 

हालांकि, इन आरोपों को लेकर अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की पूर्व जांच में 2020 के चुनाव में चीन द्वारा इस प्रकार के हस्तक्षेप के निर्णायक प्रमाण सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं किए गए थे।

 

ट्रंप लंबे समय से 2020 के चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने पहले भी चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे, लेकिन अमेरिकी अदालतों और चुनाव अधिकारियों ने उन दावों का समर्थन करने वाले पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए थे।

 

ट्रंप के ताजा बयान के बाद अमेरिका में चुनावी सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं और कई विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे गंभीर आरोपों की पुष्टि विश्वसनीय जांच और ठोस सबूतों के आधार पर ही की जानी चाहिए।

 

फिलहाल चीन की ओर से ट्रंप के इस दावे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आने वाले दिनों में यदि अमेरिकी प्रशासन, जांच एजेंसियां या चीन की सरकार कोई आधिकारिक बयान जारी करती है, तो इस मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

The Morning Star News :- दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों को 14 देशों ने बताया अवैध, यूरोपीय संघ ने भी फैसले का किया समर्थन

The Morning Star News :– अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी एवं एशियाई देशों ने संयुक्त बयान जारी कर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक समुद्री दावों को 2016 के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले के आधार पर अवैध बताया है। इन 14 देशों ने कहा कि वे क्षेत्र में ऐसी किसी भी कार्रवाई को स्वीकार नहीं करते जो क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती हो।

 

संयुक्त बयान में कहा गया कि विवादित जलक्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाली और “अस्थिरता पैदा करने वाली” गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय कानून की भावना के विपरीत हैं। देशों ने सभी पक्षों से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून (UNCLOS) और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का सम्मान करने की अपील की।

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इसी मुद्दे पर 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ (EU) ने भी अलग बयान जारी करते हुए वर्ष 2016 के मध्यस्थता फैसले को “विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय” बताया। यूरोपीय संघ ने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून और संवाद के माध्यम से होना चाहिए।

गौरतलब है कि 2016 में हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायाधिकरण (PCA) ने फिलीपींस की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दक्षिण चीन सागर में चीन के कई दावों को कानूनी आधारहीन माना था। हालांकि, चीन ने उस फैसले को स्वीकार नहीं किया और लगातार उसे खारिज करता रहा है।

दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। इस क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय लगातार नजर बनाए हुए है।

A man fired himself in America :- न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर तिब्बती प्रदर्शनकारी ने खुद को लगाई आग, अस्पताल में मौत

A man fired himself in America :- अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र (UN) मुख्यालय के बाहर गुरुवार को एक तिब्बती प्रदर्शनकारी ने चीन के खिलाफ विरोध जताते हुए कथित तौर पर खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसे प्रदर्शनकारी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

रिपोर्टों के अनुसार, प्रदर्शनकारी के पास तिब्बती झंडा था और वह ‘फ्री तिब्बत’ अभियान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में उसकी पहचान लोबगा रंगजेन (Lobga Rangzen) के रूप में की गई है, हालांकि अधिकारियों की ओर से प्रारंभिक चरण में पहचान की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई थी।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कर्मियों और आपातकालीन सेवाओं ने आग बुझाने का प्रयास किया और घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के समय संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक बैठकों का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था और इससे संगठन के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा।

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यह घटना तिब्बत के मुद्दे और चीन की नीतियों के विरोध में वर्षों से चल रहे अंतरराष्ट्रीय अभियान के बीच सामने आई है। तिब्बती संगठनों द्वारा लंबे समय से धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पहचान और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए जाते रहे हैं, जबकि चीन तिब्बत पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है।