Big Announcement from Meta :- बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट पर Meta की सख्त नीति, कहा- CSAM के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

Big Announcement from Meta :- सोशल मीडिया कंपनी Meta ने बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री (CSAM) को लेकर अपनी नीति दोहराते हुए कहा है कि कंपनी ऐसे किसी भी कंटेंट, उसकी मांग, साझाकरण या उससे जुड़े विज्ञापनों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ अपनाती है। कंपनी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत सरकार ने इंस्टाग्राम पर कथित रूप से आपत्तिजनक विज्ञापनों के मामले में Meta से जवाब तलब किया है।

 

Meta के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग कर ऐसे कंटेंट और उससे जुड़े खातों की पहचान कर उन्हें हटाने का प्रयास करती है। साथ ही, विशेषज्ञ टीमें लगातार नए सुरक्षा उपाय विकसित कर रही हैं ताकि बच्चों के यौन शोषण से जुड़े नेटवर्क और ऑनलाइन अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

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हाल ही में सामने आई रिपोर्टों में आरोप लगाया गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ भुगतान वाले विज्ञापनों के माध्यम से बाल यौन शोषण सामग्री तक पहुंचने के लिंक साझा किए जा रहे थे। इन रिपोर्टों के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Meta को नोटिस जारी कर तत्काल ऐसे विज्ञापन और संबंधित सामग्री हटाने तथा विस्तृत स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय यह जानना चाहता है कि Meta की विज्ञापन समीक्षा और कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली के बावजूद इस प्रकार की सामग्री प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंची। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कंपनी किन अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू करेगी, इसकी भी जानकारी मांगी गई है।

Meta ने अपने बयान में कहा कि कोई भी मॉडरेशन सिस्टम पूरी तरह त्रुटिरहित नहीं होता, लेकिन कंपनी लगातार अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रही है। कंपनी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों, खातों और लिंक पर कार्रवाई की गई है तथा अन्य तकनीकी कंपनियों के साथ भी जानकारी साझा की जाती है ताकि ऑनलाइन बाल शोषण से जुड़े नेटवर्क पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

यह मामला भारत में डिजिटल सुरक्षा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर चल रही व्यापक चर्चा के बीच सामने आया है। अब सभी की नजर Meta की विस्तृत प्रतिक्रिया और सरकार की आगे की कार्रवाई पर बनी हुई है।

Technology news :- WhatsApp के बाद अब Telegram और Signal पर केंद्र सरकार की नजर, MeitY ने भेजा नोटिस

Technology news :- केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की निगरानी को और सख्त करते हुए WhatsApp के बाद अब Telegram और Signal को भी नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स से उनके Username फीचर और उससे जुड़े सुरक्षा उपायों पर विस्तृत जवाब मांगा है।

सरकार की मुख्य चिंता यह है कि यूजरनेम आधारित सिस्टम के जरिए बिना मोबाइल नंबर साझा किए संपर्क किया जा सकता है। अधिकारियों का मानना है कि यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय न हों, तो इस सुविधा का दुरुपयोग फर्जी पहचान, ऑनलाइन ठगी, फिशिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों के लिए किया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार, MeitY ने Telegram और Signal से पूछा है कि वे यूजरनेम फीचर के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी और प्रतिरूपण (Impersonation) को रोकने के लिए कौन-कौन से सुरक्षा उपाय अपनाते हैं। इससे पहले सरकार ने WhatsApp को भी अपने प्रस्तावित यूजरनेम फीचर का रोलआउट फिलहाल रोकने और उसका विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था।

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इस घटनाक्रम को भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती नियामकीय निगरानी के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और साइबर अपराधों पर रोक उसकी प्राथमिकता है। वहीं संबंधित कंपनियों का कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म पर पहले से कई सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी फीचर्स मौजूद हैं।