उत्तराखंड सरकार ने राज्य के किसानों से तीन हजार एक सौ मीट्रिक टन मंडुए की खरीद की है। राज्य भर में 270 संग्रह केंद्रों के माध्यम से मंडुआ खरीद का कार्य किया गया।
सरकार ने किसानों को चार हजार दो सौ रुपये प्रति कुंतल का समर्थन मूल्य प्रदान किया, जो पिछले वर्षों की तुलना में 68 प्रतिशत अधिक है।
कभी उपेक्षित माने जाने वाले मंडुआ को अब किसान बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के चलते मिलेट्स फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
खास बात यह है कि 2022 से मंडुआ की सरकारी खरीद शुरू होने के बाद किसानों को उचित मूल्य मिलने लगा है। सरकार इसे मिड-डे मील, आंगनबाड़ी पोषण कार्यक्रम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल कर रही है, जिससे मंडुआ की मांग में तेजी आई है। उत्तराखंड के दूर-दराज के इलाकों में मंडुआ खरीदने के लिए बहुउद्देशीय सहकारी समितियों और किसान संगठनों के सहयोग से केंद्र स्थापित किए गए हैं।
साल 2020-21 में जहां ऐसे केंद्रों की संख्या केवल 23 थी, वहीं अब यह बढ़कर 270 हो गई है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसानों को मंडुए का भुगतान 72 घंटे के भीतर किया जाए। इसके अलावा, किसान संगठनों को 150 रुपये प्रति कुंतल और हर सहकारी समिति को पचास हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य न केवल मंडुआ उत्पादन को बढ़ावा देना है, बल्कि किसानों को इसका अधिकतम लाभ पहुंचाना भी है।