Censor Board :- केंद्र सरकार OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए सेंसर प्रमाणन (Censor Certification) अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों को भी सिनेमाघरों में प्रदर्शित फिल्मों की तरह प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।
सूत्रों के अनुसार, सरकार ऑनलाइन कंटेंट के नियमन और दर्शकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल माध्यम पर उपलब्ध फिल्मों के लिए एक समान नियामकीय ढांचा तैयार करना हो सकता है।
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फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है और इस संबंध में सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय या आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यदि नियम लागू किए जाते हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म और फिल्म निर्माताओं के लिए नई प्रक्रिया और दिशा-निर्देश निर्धारित किए जा सकते हैं।