UP Board marks scam :- यूपी बोर्ड के नाम पर फर्जी टॉपर बनाने का खेल! 20 हजार रुपये लेकर अंक बढ़ाने का दावा

UP Board marks scam :- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) के नाम पर छात्रों से ठगी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि कुछ लोग सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों को फेल से टॉपर बनाने या कम अंकों को अधिक अंक में बदलने का झांसा देकर मोटी रकम की मांग कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, कथित तौर पर छात्रों से 20 हजार रुपये तक लेकर 95 प्रतिशत अंक दिलाने का दावा किया जा रहा है। इसके लिए व्हाट्सएप पर फर्जी मार्कशीट भेजकर भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है। कुछ मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं के अंक बढ़वाने का भी झूठा दावा किया जा रहा है।

US Iran Conflict :- ईरान पर अमेरिका के नए हमले, तनाव फिर बढ़ा; बातचीत की उम्मीद भी बरकरार

 

बोर्ड के नाम पर ठगी से रहें सावधान

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि ऐसे किसी भी फोन कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें। बोर्ड की ओर से अंक बढ़ाने या परिणाम बदलने जैसी कोई प्रक्रिया निजी माध्यम से नहीं की जाती।

जांच एजेंसियां जुटीं

मामले की जानकारी मिलने के बाद संबंधित एजेंसियां ऐसे नेटवर्क की जांच में जुट गई हैं। यदि कोई छात्र या अभिभावक इस तरह की ठगी का शिकार होता है, तो उसे तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है।

 

Crime news :- दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा: ₹20 में नकली आधार और ₹15 में फर्जी वोटर आईडी बनाने वाले ऑनलाइन गिरोह का भंडाफोड़

Crime news :- दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ऑनलाइन रैकेट का खुलासा किया है, जो बेहद कम कीमत पर नकली सरकारी पहचान पत्र तैयार कर रहा था। जांच के दौरान पता चला कि गिरोह कथित तौर पर ₹20 में फर्जी आधार कार्ड और ₹15 में नकली वोटर आईडी बनाकर लोगों तक पहुंचा रहा था। इस मामले के सामने आने के बाद सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा और पहचान संबंधी धोखाधड़ी को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

पुलिस के अनुसार, साइबर निगरानी के दौरान एक संदिग्ध वेबसाइट का पता चला, जहां मामूली शुल्क देकर नकली सरकारी दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे। जांच एजेंसियों ने परीक्षण के तौर पर वेबसाइट का इस्तेमाल किया तो कुछ ही समय में फर्जी पहचान पत्र तैयार हो गया। इसके बाद पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि इस तरह के नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल आगे चलकर असली पहचान पत्र, बैंक खाते, सिम कार्ड और अन्य सरकारी सेवाओं का गलत तरीके से लाभ उठाने के लिए किया जा सकता था।

दिल्ली पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट से कितने लोग जुड़े थे, वेबसाइट का संचालन कहां से किया जा रहा था और अब तक कितने फर्जी दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। जांच एजेंसियां वेबसाइट के तकनीकी रिकॉर्ड, भुगतान संबंधी जानकारी और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच कर रही हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि नकली सरकारी दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक पहचान प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं। ऐसे दस्तावेजों का उपयोग वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर अपराध, फर्जी पहचान बनाकर अपराध करने और सरकारी योजनाओं का गलत लाभ लेने में किया जा सकता है। इसलिए इस तरह के मामलों में त्वरित कार्रवाई और डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना बेहद आवश्यक है।

National news :- जम्मू-कश्मीर में विवादित पुस्तकों पर बड़ी कार्रवाई, 8 अधिकारी निलंबित, एक कर्मचारी बर्खास्त

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य सरकारी दस्तावेज केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल और मान्यता प्राप्त सेवा केंद्रों के माध्यम से ही बनवाएं। यदि किसी वेबसाइट या व्यक्ति द्वारा बेहद कम कीमत पर सरकारी दस्तावेज बनाने का दावा किया जाता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को दें।

फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में जांच के आधार पर और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

ओडिशा जासूसी केस | पाक एजेंटों को जानकारी भेजने वाले 7 दोषियों को 3 साल की सजा

ओडिशा जासूसी केस में कोर्ट का सख्त फैसला

ओडिशा जासूसी केस में भुवनेश्वर की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में सात लोगों को दोषी ठहराया गया है। अदालत ने सभी आरोपियों को तीन साल के कठोर कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक पर 32,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जांच में सामने आया कि आरोपी भारतीय सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वे ओटीपी विदेशी एजेंटों, खासकर पाकिस्तानी नेटवर्क, को भेज रहे थे। इससे उन्हें अवैध संचार और पहुंच मिल रही थी।

इस ओडिशा जासूसी केस का खुलासा स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने किया था। 12 मई 2023 को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अन्य लोगों को भी पकड़ा गया।

अदालत ने 56 दस्तावेजी साक्ष्यों और 11 गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी संगठित तरीके से काम कर रहे थे।

ओडिशा जासूसी केस क्यों है अहम

ओडिशा जासूसी केस ने साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता बढ़ाई है। यह मामला दिखाता है कि छोटी लापरवाही भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।

सरकार ने सिम कार्ड के उपयोग पर निगरानी बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने की जरूरत बताई है।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1. ओडिशा जासूसी केस क्या है?
यह मामला सिम कार्ड और ओटीपी के जरिए विदेशी एजेंटों को जानकारी देने से जुड़ा है।

Q2. कितने लोगों को सजा हुई?
इस ओडिशा जासूसी केस में सात लोगों को तीन साल की सजा मिली है।

Q3. इस केस का खुलासा किसने किया?
इस केस का खुलासा STF ने किया था।

Sunil Sharma | The Morning Star