National news :- जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में कथित रूप से अलगाववादियों और आतंकवादियों का महिमामंडन करने वाली पुस्तकों के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने शिक्षा विभाग के आठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि एक संविदा कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही संबंधित पुस्तकों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने, उनके लेखकों और प्रकाशकों को ब्लैकलिस्ट करने तथा पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
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रिपोर्टों के अनुसार, विवाद उस समय शुरू हुआ जब सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में उपलब्ध कुछ पुस्तकों की सामग्री पर आपत्ति जताई गई। आरोप है कि इन पुस्तकों में कुछ अलगाववादी नेताओं और आतंकवादियों को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया था तथा कुछ स्थानों पर ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया, जिसे राष्ट्रीय हितों के विपरीत माना गया। मामला सामने आने के बाद उपराज्यपाल प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी विवादित पुस्तकों को सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरियों से हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा यह पता लगाने के लिए विभागीय जांच शुरू की गई है कि इन पुस्तकों का चयन, खरीद और वितरण किस प्रक्रिया के तहत हुआ तथा इसमें किन अधिकारियों की भूमिका रही। जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। विभिन्न दलों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं कुछ नेताओं ने इसे शिक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक बताते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूलों में उपलब्ध कराई जाने वाली शैक्षणिक सामग्री की समीक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया बेहद मजबूत होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों तक केवल तथ्यात्मक और उपयुक्त सामग्री ही पहुंचे। शिक्षा से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना आवश्यक है।
फिलहाल प्रशासन की जांच जारी है। इस मामले में पुलिस ने भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।