Government Schools :- तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों और नेताओं के प्रवेश पर रोक

Government Schools :- तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूलों में राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से नया निर्देश जारी किया है। आदेश के अनुसार, राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्तियों को सरकारी स्कूल परिसरों में प्रवेश कर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य विद्यालयों का शैक्षणिक और निष्पक्ष वातावरण बनाए रखना है, ताकि छात्र-छात्राओं की पढ़ाई किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से प्रभावित न हो।

नए निर्देश के तहत सरकारी स्कूलों में राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित कार्यक्रम, सभाएं, प्रचार गतिविधियां या अन्य राजनीतिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिक्षा विभाग को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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हालांकि, सरकारी या शैक्षणिक उद्देश्यों से आयोजित आधिकारिक कार्यक्रमों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल स्कूल परिसरों को राजनीतिक गतिविधियों से मुक्त रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

National news :- जम्मू-कश्मीर में विवादित पुस्तकों पर बड़ी कार्रवाई, 8 अधिकारी निलंबित, एक कर्मचारी बर्खास्त

National news :- जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में कथित रूप से अलगाववादियों और आतंकवादियों का महिमामंडन करने वाली पुस्तकों के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने शिक्षा विभाग के आठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि एक संविदा कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही संबंधित पुस्तकों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने, उनके लेखकों और प्रकाशकों को ब्लैकलिस्ट करने तथा पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

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रिपोर्टों के अनुसार, विवाद उस समय शुरू हुआ जब सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में उपलब्ध कुछ पुस्तकों की सामग्री पर आपत्ति जताई गई। आरोप है कि इन पुस्तकों में कुछ अलगाववादी नेताओं और आतंकवादियों को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया था तथा कुछ स्थानों पर ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया, जिसे राष्ट्रीय हितों के विपरीत माना गया। मामला सामने आने के बाद उपराज्यपाल प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की।

 

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी विवादित पुस्तकों को सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरियों से हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा यह पता लगाने के लिए विभागीय जांच शुरू की गई है कि इन पुस्तकों का चयन, खरीद और वितरण किस प्रक्रिया के तहत हुआ तथा इसमें किन अधिकारियों की भूमिका रही। जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

 

इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। विभिन्न दलों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं कुछ नेताओं ने इसे शिक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक बताते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है।

 

विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूलों में उपलब्ध कराई जाने वाली शैक्षणिक सामग्री की समीक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया बेहद मजबूत होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों तक केवल तथ्यात्मक और उपयुक्त सामग्री ही पहुंचे। शिक्षा से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना आवश्यक है।

 

फिलहाल प्रशासन की जांच जारी है। इस मामले में पुलिस ने भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।