Public Examinations Amendment Bill 2026 :- लोकसभा में पेश होगा नया एंटी पेपर लीक बिल, NDA के 9 सांसद करेंगे चर्चा

Public Examinations Amendment Bill 2026 :- केंद्र सरकार आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, संगठित नकल और अन्य अनियमितताओं पर पहले से अधिक सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

सरकार के अनुसार, संशोधन विधेयक में परीक्षा केंद्रों, सेवा प्रदाताओं और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े संस्थानों की जवाबदेही बढ़ाने के साथ-साथ दोषियों के खिलाफ कठोर दंड और त्वरित कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यह कदम हाल के परीक्षा विवादों के बाद परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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लोकसभा में इस विधेयक पर होने वाली चर्चा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ओर से भाजपा, टीडीपी, शिवसेना, एनसीपी, अपना दल, एलजेपी (रामविलास) और जेडीयू सहित कुल 9 सांसद हिस्सा लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सकारात्मक और व्यापक चर्चा में भाग लेने की अपील की है।

सरकार का कहना है कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य मेहनती छात्रों का भविष्य सुरक्षित करना, सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना और पेपर लीक जैसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाना है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर अपनी राय सदन में रखेगा, जिससे आज की बहस काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Lok Sabha :- मानसून सत्र से पहले लोकसभा में NDA और मजबूत, 320 के पार पहुंच सकती है सहयोगी दलों की ताकत

Lok Sabha :- संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की राजनीतिक स्थिति पहले की तुलना में और मजबूत होती दिखाई दे रही है। बजट सत्र के बाद हुए राजनीतिक घटनाक्रमों, विभिन्न दलों में टूट और कुछ सांसदों के समर्थन के बाद लोकसभा में एनडीए की प्रभावी संख्या 295 से बढ़कर 320 से अधिक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

हाल के दिनों में विपक्षी दलों के कई सांसदों के अलग होने और कुछ समूहों को लोकसभा में अलग पहचान मिलने से सदन का राजनीतिक गणित तेजी से बदला है। विशेष रूप से शिवसेना (UBT) के कुछ सांसदों को शिंदे गुट में शामिल किए जाने और तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के घटनाक्रम ने सत्ता पक्ष की स्थिति को मजबूत किया है।

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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बढ़ती संख्या के साथ सरकार को महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में पहले की तुलना में अधिक सहूलियत मिल सकती है। हालांकि, संविधान संशोधन जैसे विधेयकों के लिए अब भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसके लिए अतिरिक्त समर्थन जरूरी रहेगा।

20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक और नीतिगत प्रस्ताव पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष भी महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और अन्य राष्ट्रीय विषयों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में इस बार का मानसून सत्र राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है।

लोकसभा में बदलते राजनीतिक समीकरणों ने आगामी संसदीय कार्यवाही को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि सदन में सरकार अपनी बढ़ी हुई संख्या का उपयोग किस प्रकार करती है और विपक्ष किस रणनीति के साथ उसका सामना करता है।

Supriya Sule 131st Constitution Amendment Bill :- 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर सुप्रिया सुले का सशर्त समर्थन, परिसीमन में राज्यों के साथ समान व्यवहार की मांग

Supriya Sule 131st Constitution Amendment Bill :– राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की वरिष्ठ नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक को सैद्धांतिक रूप से समर्थन देने की बात कही है, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया में किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन तभी करेगी, जब केंद्र सरकार यह स्पष्ट और लिखित आश्वासन दे कि सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। उनका कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए, ताकि किसी राज्य की राजनीतिक भागीदारी प्रभावित न हो।

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उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन की प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को नुकसान उठाना पड़े। सुले के अनुसार, राष्ट्रीय हित और संघीय ढांचे की भावना को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना आवश्यक है।

 

हाल के दिनों में एनसीपी (शरद पवार गुट) के रुख को लेकर कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि, सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी का अंतिम निर्णय सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और उसकी शर्तों को देखने के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि पार्टी का उद्देश्य किसी राजनीतिक लाभ के बजाय राज्यों के हितों की रक्षा करना है।

 

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद के आगामी सत्र में परिसीमन और संविधान संशोधन विधेयक पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। ऐसे में सुप्रिया सुले का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे विपक्ष की रणनीति और विधेयक के भविष्य को लेकर नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है।

Railway breaking news : 2023 से फरवरी 2025 तक ट्रेनों पर पथराव की 7,971 घटनाएं, 4,549 आरोपी गिरफ्तार

Railway breaking news : देशभर में ट्रेनों पर पथराव की बढ़ती घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में अहम जानकारी साझा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2023 से फरवरी 2025 के बीच भारतीय रेल में 7,971 पथराव की घटनाएं दर्ज की गईं। इन मामलों में कार्रवाई करते हुए 4,549 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

रेल मंत्री ने बताया कि पथराव की घटनाओं में वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को नुकसान पहुंचा है। इन घटनाओं के कारण रेलवे को क्षतिग्रस्त कोचों की मरम्मत पर करीब 5.79 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े।

सरकार के अनुसार, ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF), सरकारी रेलवे पुलिस (GRP), राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लगातार अभियान चला रहा है। रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों को जागरूक करने, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जैसे कदम उठाए गए हैं।

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रेल मंत्री ने यह भी बताया कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्टेट लेवल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ रेलवे (SLSCR) का गठन किया गया है, जो रेलवे सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा करती है। सरकार का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

वक्फ विधेयक लोकसभा में पारित: 288 मतों से मिली मंजूरी, 232 ने किया विरोध

लोकसभा में वक्फ विधेयक को लेकर हुई लंबी बहस के बाद आखिरकार यह बिल 288 मतों के समर्थन और 232 मतों के विरोध के साथ पारित हो गया। वक्फ विधेयक को सरकार ने वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं विपक्षी दलों ने इसके कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई और इसे धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता से जोड़कर सवाल उठाए। वक्फ विधेयक का मुख्य उद्देश्य देशभर में मौजूद वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, अवैध कब्जों को रोकना और वित्तीय निगरानी को मजबूत बनाना है। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड के कार्यों में जवाबदेही बढ़ेगी और संपत्तियों का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

संसद में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने इसे सुधारवादी कदम बताया। दूसरी ओर, विपक्ष ने दावा किया कि कुछ प्रावधानों पर और व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता थी। हालांकि, मतदान के दौरान विधेयक को स्पष्ट बहुमत मिला और यह लोकसभा से पारित हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वक्फ विधेयक के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह विधेयक आने वाले समय में वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मदद कर सकता है।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Q1. वक्फ विधेयक क्या है?

वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाया गया कानूनी प्रस्ताव है।

Q2. लोकसभा में वक्फ विधेयक कितने मतों से पारित हुआ?

विधेयक 288 मतों के समर्थन और 232 मतों के विरोध के साथ पारित हुआ।

Q3. वक्फ संपत्तियां क्या होती हैं?

धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों को वक्फ संपत्ति कहा जाता है।

Q4. सरकार का इस विधेयक पर क्या कहना है?

सरकार के अनुसार यह विधेयक पारदर्शिता, जवाबदेही और संपत्ति संरक्षण को मजबूत करेगा।

रिपोर्ट: Sunil Sharma | The Morning Star