Kerala Name Change Bill 2026: केरल का नाम ‘केरलम’ करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी

नई दिल्ली: Kerala Name Change Bill 2026 को लेकर संसद में महत्वपूर्ण गतिविधि देखने को मिल रही है। केरल का आधिकारिक नाम बदलकर ‘केरलम’ (Keralam) करने से जुड़ा विधेयक संसदीय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्यसभा में इस विधेयक को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

केरल के नाम परिवर्तन का मुद्दा लंबे समय से राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा रहा है। मलयालम भाषा में केरल को आम तौर पर ‘केरलम’ कहा जाता है। इसी आधार पर केरल विधानसभा ने राज्य के आधिकारिक नाम में बदलाव की मांग की थी।

Kerala Name Change Bill 2026 क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत में किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को राज्य के नाम में बदलाव से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। इस प्रक्रिया में संबंधित राज्य की राय भी महत्वपूर्ण होती है।

Kerala Name Change Bill 2026 के जरिए ‘Kerala’ को आधिकारिक तौर पर ‘Keralam’ नाम देने का रास्ता तैयार किया जा रहा है।

संसदीय प्रक्रिया पूरी होने और आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद सरकारी रिकॉर्ड तथा

संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव किया जा सकेगा।

राज्यसभा में National Cooperative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026 भी महत्वपूर्ण विधायी एजेंडे में शामिल है।

ऐसे में संसद की कार्यवाही पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजर बनी हुई है।

Sunil Sharma | The Morning Star

FAQ

सवाल: Kerala Name Change Bill 2026 क्या है?
जवाब: यह केरल के आधिकारिक नाम ‘Kerala’ से बदलकर ‘Keralam’ करने से संबंधित विधेयक है।

सवाल: Kerala का नया नाम क्या होगा?
जवाब: प्रस्तावित बदलाव के अनुसार राज्य का आधिकारिक नाम Keralam यानी केरलम होगा।

सवाल: राज्य का नाम किस संवैधानिक प्रावधान के तहत बदला जाता है?
जवाब: राज्य के नाम में बदलाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होती है।

Rajya Sabha NEET Row :- राज्यसभा में नीट विवाद पर जोरदार हंगामा, खरगे ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई

Rajya Sabha NEET Row :- संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में नीट पेपर लीक और परीक्षा विवाद को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और विस्तृत चर्चा की मांग की।

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विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि नीट पेपर लीक मामले ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में विफल रही है।

विपक्षी सांसदों ने सदन में नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी प्रभावित हुई। वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि पेपर लीक के मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

West Bengal by-election :- पश्चिम बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को उपचुनाव, चुनाव आयोग ने जारी किया कार्यक्रम

West Bengal by-election :- भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की तीन रिक्त सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा और मतदान समाप्त होने के बाद उसी दिन मतगणना भी कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक सीट के लिए चुनाव प्रक्रिया अलग-अलग मानी जाएगी और परिणाम भी स्वतंत्र रूप से घोषित किए जाएंगे।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, उपचुनाव की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। इसके बाद नामांकन दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापस लेने की प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी होगी। यदि किसी सीट पर एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो 24 जुलाई को मतदान कराया जाएगा।

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ये उपचुनाव राज्यसभा की उन तीन सीटों के रिक्त होने के बाद कराए जा रहे हैं, जो संबंधित सांसदों के इस्तीफे के कारण खाली हुई थीं। राजनीतिक दृष्टि से इन चुनावों पर सभी प्रमुख दलों की नजर रहेगी, क्योंकि राज्यसभा में संख्या बल के लिहाज से इन सीटों का अपना महत्व है।

 

चुनाव आयोग ने बताया है कि मतदान राज्य विधानसभा परिसर में निर्धारित प्रक्रिया के तहत होगा। राज्यसभा चुनाव में विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote) के माध्यम से कराया जाएगा। मतगणना भी उसी दिन पूरी कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।

 

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनाव के नतीजे भले ही सीधे सरकार के गठन को प्रभावित नहीं करते, लेकिन राज्यसभा में राजनीतिक दलों की स्थिति को मजबूत या कमजोर करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

 

अब सभी की नजर प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन पर टिकी है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद तस्वीर और साफ होगी कि किन नेताओं को राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से चुनाव संबंधी नियमों और प्रक्रिया का पालन करने की अपील की है।