यूपी इको क्लब योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने ₹65.64 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की है। इस राशि से प्रदेश के सभी पात्र परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों को ₹5,000 प्रति विद्यालय उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनाना और पर्यावरण संरक्षण की आदत विकसित करना है। यूपी इको क्लब योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में इको क्लब बनाया जाएगा। प्रधानाध्यापक इसके संरक्षक होंगे और एक शिक्षक नोडल प्रभारी की जिम्मेदारी निभाएंगे।
छात्रों को पौधारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, ई-वेस्ट प्रबंधन, रीसाइक्लिंग और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। सरकार ने जुलाई से मार्च तक मासिक गतिविधियों का कैलेंडर भी जारी किया है ताकि सभी स्कूल निर्धारित समय पर कार्यक्रम आयोजित कर सकें। यह पहल केवल स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगी। इसमें अभिभावकों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का मानना है कि बचपन से पर्यावरण शिक्षा मिलने पर आने वाली पीढ़ी एक स्वच्छ और हरित उत्तर प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
FAQ
प्रश्न 1: यूपी इको क्लब योजना क्या है?
उत्तर: यह सरकारी विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की पहल है।
प्रश्न 2: प्रत्येक विद्यालय को कितनी राशि मिलेगी?
उत्तर: प्रत्येक पात्र विद्यालय को ₹5,000 की सहायता मिलेगी।
प्रश्न 3: योजना के लिए कुल कितना बजट जारी हुआ है?
उत्तर: सरकार ने कुल ₹65.64 करोड़ जारी किए हैं।