India UK Free Trade Agreement :- भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement – FTA) आज से लागू हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते के लागू होने के बाद वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
यह समझौता भारत और यूके के आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाया जाएगा, कई उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी आएगी और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का मानना है कि इससे भारतीय निर्यातकों, उद्योगों, किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को भी बड़ा लाभ मिलेगा।
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वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, एफटीए लागू होने से भारतीय वस्त्र, परिधान, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटो कंपोनेंट, खाद्य प्रसंस्करण और समुद्री उत्पादों जैसे क्षेत्रों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, सेवा क्षेत्र में भी आईटी, वित्तीय सेवाओं और पेशेवर सेवाओं के लिए नए अवसर खुलने की संभावना है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करेगा और कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chain) में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करेगा। साथ ही, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलने से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है।
भारत और यूके के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इस समझौते के माध्यम से भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और घरेलू उद्योगों की वैश्विक पहुंच बढ़ाना है।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि एफटीए का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इससे न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि निवेश, नवाचार और रोजगार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल सकती है।