India UK Free Trade Agreement :- भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद

India UK Free Trade Agreement :- भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement – FTA) आज से लागू हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते के लागू होने के बाद वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

यह समझौता भारत और यूके के आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाया जाएगा, कई उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी आएगी और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का मानना है कि इससे भारतीय निर्यातकों, उद्योगों, किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को भी बड़ा लाभ मिलेगा।

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वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, एफटीए लागू होने से भारतीय वस्त्र, परिधान, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटो कंपोनेंट, खाद्य प्रसंस्करण और समुद्री उत्पादों जैसे क्षेत्रों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, सेवा क्षेत्र में भी आईटी, वित्तीय सेवाओं और पेशेवर सेवाओं के लिए नए अवसर खुलने की संभावना है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करेगा और कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chain) में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करेगा। साथ ही, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलने से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है।

भारत और यूके के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इस समझौते के माध्यम से भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और घरेलू उद्योगों की वैश्विक पहुंच बढ़ाना है।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि एफटीए का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इससे न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि निवेश, नवाचार और रोजगार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल सकती है।

Infrastructure News :- भारत फिर शुरू कर सकता है चाबहार–जाहेदान रेल परियोजना, ईरान के साथ रणनीतिक कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार

Infrastructure News :-  भारत और ईरान के बीच रणनीतिक महत्व वाली चाबहार–जाहेदान रेलवे परियोजना एक बार फिर चर्चा में है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत लगभग 700 किलोमीटर लंबे चाबहार–जाहेदान रेल कॉरिडोर को पुनर्जीवित करने की तैयारी कर रहा है। यदि इस परियोजना पर दोबारा काम शुरू होता है, तो इससे भारत की मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच मजबूत होगी तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई गति मिलने की उम्मीद है।

चाबहार बंदरगाह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजना मानी जाती है। यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर हुए बिना ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक माल पहुंचाने का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराता है। प्रस्तावित चाबहार–जाहेदान रेलवे इसी बंदरगाह को ईरान के आंतरिक रेल नेटवर्क से जोड़ने के उद्देश्य से तैयार की गई थी।

यह रेल कॉरिडोर पूरा होने के बाद ईरान के रेल नेटवर्क के माध्यम से मध्य एशिया और आगे यूरोप तक माल परिवहन की सुविधा को और मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) भी अधिक प्रभावी बन सकेगा, जिससे भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक लागत और समय दोनों में कमी आ सकती है।

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रिपोर्टों के अनुसार, परियोजना पर पहले भी भारत और ईरान के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से इसकी प्रगति धीमी पड़ गई थी। अब पश्चिम एशिया में बदलते भू-राजनीतिक हालात और क्षेत्रीय व्यापारिक संभावनाओं को देखते हुए इस परियोजना को फिर से गति देने की संभावना जताई जा रही है।

विश्लेषकों का कहना है कि चाबहार बंदरगाह और उससे जुड़ा रेल नेटवर्क भारत की “कनेक्ट सेंट्रल एशिया” नीति का अहम हिस्सा है। इसके माध्यम से भारत न केवल व्यापारिक हितों को मजबूत कर सकेगा, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग के नए अवसर भी विकसित होंगे।

हालांकि, अभी तक भारत सरकार या संबंधित एजेंसियों की ओर से इस परियोजना को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल यह जानकारी मीडिया रिपोर्टों के आधार पर सामने आई है। यदि परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलती है, तो यह भारत-ईरान संबंधों और क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है।s