नायिंग जलविद्युत परियोजना से एक लाख से अधिक पेड़ों पर खतरा, अरुणाचल में बढ़ी पर्यावरणीय चिंता

अरुणाचल प्रदेश, 9 नवंबर 2026। अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर प्रस्तावित नायिंग जलविद्युत परियोजना को लेकर पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ रही हैं। परियोजना से जुड़े प्रस्तावों में एक लाख से अधिक पेड़ों के प्रभावित होने की आशंका सामने आई है। इससे वन संरक्षण और स्थानीय जैव विविधता पर संभावित असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

नायिंग जलविद्युत परियोजना से जंगलों को क्या खतरा?

अरुणाचल प्रदेश के घने जंगल कई दुर्लभ वनस्पतियों और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास हैं। बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से इन आवासों को नुकसान पहुंच सकता है।

इसके अलावा, जंगलों में कमी से मिट्टी का कटाव और भूस्खलन का जोखिम बढ़ सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह चिंता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

हालांकि, प्रभावित होने वाले पेड़ों की अंतिम संख्या और कटाई की स्वीकृति की स्थिति आधिकारिक दस्तावेजों से सत्यापित करना जरूरी है।

बिजली उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण की चुनौती

जलविद्युत परियोजनाएं स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

इनसे बिजली आपूर्ति बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को गति देने की संभावना रहती है।

दूसरी ओर, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, वन क्षेत्र और स्थानीय पारिस्थितिकी पर इनके प्रभावों का अध्ययन आवश्यक है।

विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी परियोजनाओं में पर्यावरण प्रभाव आकलन,

स्थानीय समुदायों की भागीदारी और वन संरक्षण उपायों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

नायिंग जलविद्युत परियोजना पर प्रमुख सवाल

प्रश्न 1: नायिंग जलविद्युत परियोजना कहां प्रस्तावित है?

उत्तर: यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर प्रस्तावित है।

प्रश्न 2: कितने पेड़ों पर खतरे की आशंका है?

उत्तर: सामने आई जानकारी में एक लाख से अधिक पेड़ों के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

प्रश्न 3: परियोजना से पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है?

उत्तर: संभावित प्रभावों में वन क्षेत्र की कमी, वन्यजीव आवासों का नुकसान और मिट्टी का कटाव शामिल हैं।

SUNIL SHARMA | THE MORNING STAR

Delhi Tree Plantation Drive 2026 :- दिल्ली सरकार का बड़ा ग्रीन मिशन, इस साल लगाए जाएंगे 70 लाख देशी पेड़

Delhi Tree Plantation Drive 2026 :- राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने और हरित क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वर्ष 2026 के दौरान पूरे शहर में 70 लाख देशी (Native) पेड़ लगाने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली की हरित आवरण (Green Cover) बढ़ाना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।

सरकार के अनुसार, वृक्षारोपण अभियान के तहत ऐसे देशी प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएंगे जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल हों और लंबे समय तक पर्यावरण संरक्षण में प्रभावी भूमिका निभा सकें। इन पौधों को पार्कों, सड़क किनारों, सरकारी परिसरों, वन क्षेत्रों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा।

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दिल्ली सरकार का मानना है कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण से कार्बन उत्सर्जन को कम करने, धूल के कणों को नियंत्रित करने और शहर के तापमान को संतुलित रखने में मदद मिलेगी। साथ ही, जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध होगा।

इस अभियान में विभिन्न सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, पर्यावरण संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों और आम नागरिकों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाकर और उनकी देखभाल कर इस अभियान को सफल बनाएं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो आने वाले वर्षों में दिल्ली के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है।

IIT Kharagpur Kashmir Himalaya Study : जम्मू-कश्मीर हिमालय का तापमान 20 वर्षों में लगभग 1°C बढ़ा

IIT Kharagpur Kashmir Himalaya Study :-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण अध्ययन में सामने आया है कि जम्मू-कश्मीर हिमालय क्षेत्र का औसत तापमान पिछले 20 वर्षों में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह बदलाव जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के बढ़ते प्रभाव का स्पष्ट संकेत है और इसका असर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, जल संसाधनों तथा स्थानीय जैव विविधता पर पड़ सकता है।

अध्ययन के अनुसार, हिमालय क्षेत्र में तापमान में तेजी से हो रही वृद्धि ग्लेशियरों के पिघलने की गति को प्रभावित कर सकती है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो भविष्य में नदियों के जल प्रवाह, कृषि, पेयजल उपलब्धता और प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।

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विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालय को एशिया का “वाटर टॉवर” कहा जाता है, क्योंकि यहां से निकलने वाली नदियां करोड़ों लोगों की जल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में तापमान वृद्धि केवल स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय है।

IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने अध्ययन में जलवायु संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पाया कि पिछले दो दशकों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस परिवर्तन के पीछे वैश्विक तापमान वृद्धि, बदलते मौसम चक्र और मानवीय गतिविधियां प्रमुख कारण हो सकती हैं।

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ते तापमान से ग्लेशियर झीलों के विस्तार, भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़ (Flash Flood) और अन्य प्राकृतिक जोखिमों की संभावना भी बढ़ सकती है। इसलिए संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक निगरानी को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

शोधकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने, वनों के संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। उनका मानना है कि समय रहते प्रभावी कदम उठाकर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और भविष्य की जल सुरक्षा को बेहतर ढंग से संरक्षित किया जा सकता है।

Delhi Government :- दिल्ली में निर्माण कार्य से होने वाले प्रदूषण पर AI रखेगा नजर, धूल मापने के लिए लगाए जाएंगे स्मार्ट सेंसर

Delhi Government :- नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने नई तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है। सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डस्ट सेंसर की मदद से शहर में चल रहे निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण की निगरानी करेगी।

सरकार के अनुसार, इस नई प्रणाली के तहत निर्माण स्थलों पर अत्याधुनिक धूल सेंसर लगाए जाएंगे, जो हवा में मौजूद धूल कणों (PM10 और PM2.5) की मात्रा पर लगातार नजर रखेंगे। इसके साथ ही AI आधारित सिस्टम रियल-टाइम डेटा का विश्लेषण कर प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण स्थलों की पहचान करेगा।

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यदि किसी निर्माण स्थल पर निर्धारित मानकों से अधिक धूल या प्रदूषण पाया जाता है, तो संबंधित एजेंसियों को तुरंत अलर्ट भेजा जाएगा। इसके बाद निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य निर्माण गतिविधियों के दौरान पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है।

दिल्ली सरकार का मानना है कि तकनीक आधारित निगरानी से प्रदूषण नियंत्रण अभियान अधिक प्रभावी होगा। इससे न केवल नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई आसान होगी, बल्कि शहर की वायु गुणवत्ता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि AI और स्मार्ट सेंसर का उपयोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो भविष्य में इसे अन्य महानगरों में भी लागू किया जा सकता है।

Ahmedabad heat Risk :- अहमदाबाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक हीट-रिस्क वाला शहर घोषित

Ahmedabad heat Risk :- भारत का अहमदाबाद दुनिया के दूसरे सबसे अधिक हीट-रिस्क (Heat Risk) वाले शहर के रूप में सामने आया है। हालिया वैश्विक अध्ययन में बढ़ते तापमान, शहरीकरण, जनसंख्या घनत्व और हीटवेव के प्रभावों के आधार पर शहरों का आकलन किया गया, जिसमें अहमदाबाद शीर्ष जोखिम वाले शहरों में शामिल है।

रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन और लगातार बढ़ती गर्मी के कारण अहमदाबाद में अत्यधिक तापमान की घटनाएं अधिक गंभीर होती जा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में हीटवेव का असर जनस्वास्थ्य, जल संसाधनों और शहरी जीवन पर और अधिक पड़ सकता है।

Tamil Nadu Tourism :- तमिलनाडु पर्यटन निगम का नया ऑफर, हर वीकेंड सिर्फ ₹99 में मिलेगी चिकन बिरयानी

अहमदाबाद पहले से ही हीट एक्शन प्लान (Heat Action Plan) लागू करने वाला भारत का अग्रणी शहर माना जाता है। इसके तहत प्रशासन गर्मी से बचाव के लिए समय-समय पर एडवाइजरी जारी करता है, कूलिंग सेंटर संचालित करता है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखता है।

विशेषज्ञों ने शहरी हरित क्षेत्र बढ़ाने, जल संरक्षण, गर्मी-रोधी बुनियादी ढांचे के विकास और लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है, ताकि बढ़ते तापमान के प्रभाव को कम किया जा सके।

Sitapur News :- महर्षि दधीचि कुंड में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत, पानी की जांच की मांग तेज

Sitapur News :- उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के मिश्रिख स्थित पौराणिक महर्षि दधीचि कुंड में बड़ी संख्या में मछलियों के मृत मिलने से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में चिंता का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और कुंड से मृत मछलियों को बाहर निकलवाया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले कुछ समय से कुंड में लगातार मछलियों की मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि, अब तक इन मौतों के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है।

Karnataka Government :- बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या दूर करने के लिए कर्नाटक का बड़ा प्लान, ₹1.5 लाख करोड़ होंगे निवेश

घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने कुंड के पानी की गुणवत्ता और प्रदूषण स्तर की वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कारणों का पता नहीं लगाया गया, तो इससे पर्यावरण और धार्मिक महत्व वाले इस स्थल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। फिलहाल संबंधित विभाग मामले की जानकारी जुटाने और संभावित कारणों की जांच में जुटे हैं।

Cyananthus hookeri :- 158 साल बाद अरुणाचल प्रदेश में फिर मिला दुर्लभ हिमालयी फूल ‘Cyananthus hookeri’

Cyananthus hookeri :- ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिकों ने 158 वर्षों बाद एक दुर्लभ हिमालयी पुष्प प्रजाति ‘Cyananthus hookeri’ को फिर से खोजने में सफलता हासिल की है। यह खोज जैव विविधता और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस दुर्लभ फूल का अंतिम रिकॉर्ड लगभग 158 वर्ष पहले दर्ज किया गया था। लंबे समय तक इसके दोबारा न मिलने के कारण इसे अत्यंत दुर्लभ प्रजातियों में गिना जाने लगा था।

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वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खोज से पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर हिमालयी क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को समझने में नई जानकारी मिलेगी। साथ ही, यह दुर्लभ और संकटग्रस्त वनस्पतियों के संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित करती है।

 

शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति के प्राकृतिक आवास के संरक्षण और आगे के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि भविष्य में इस दुर्लभ पौधे का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

Green Hydrogen :- दिल्ली की बसें जल्द कचरे से बने हाइड्रोजन पर दौड़ सकती हैं, नितिन गडकरी ने बताया भविष्य का प्लान

Green Hydrogen :- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आने वाले समय में दिल्ली की बसों को कचरे (Waste) से तैयार किए गए ग्रीन हाइड्रोजन से चलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाना और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।

नितिन गडकरी ने कहा कि देश में कचरे को संसाधन में बदलने की दिशा में कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसी क्रम में नगरों से निकलने वाले ठोस कचरे और जैविक अपशिष्ट का उपयोग कर हाइड्रोजन ईंधन तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। यदि यह परियोजना सफल होती है तो राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाया जा सकेगा।

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विशेषज्ञों के अनुसार, ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है। इससे चलने वाले वाहनों से कार्बन उत्सर्जन बेहद कम होता है, जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, कचरे का वैज्ञानिक उपयोग होने से लैंडफिल पर दबाव भी घटेगा।

सरकार का मानना है कि इस तरह की परियोजनाएं “वेस्ट टू वेल्थ” (Waste to Wealth) की अवधारणा को मजबूत करेंगी। इससे एक ओर शहरों में कचरे की समस्या कम होगी, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी स्वच्छ ईंधन का उत्पादन बढ़ेगा। यह पहल ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

हालांकि, इस योजना के क्रियान्वयन की समय-सीमा और संचालन से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। संबंधित एजेंसियां तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं पर काम कर रही हैं। परियोजना के सफल होने पर भविष्य में अन्य शहरों में भी इस मॉडल को लागू किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह पहल सफल रहती है तो भारत के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को नई गति मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ टिकाऊ शहरी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

International news :- अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न बना प्रदूषण की वजह, आतिशबाजी के बाद कुछ समय के लिए दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना वॉशिंगटन

International news :- वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस (4 जुलाई) के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह के बाद राजधानी वॉशिंगटन डीसी में वायु गुणवत्ता अचानक बेहद खराब हो गई। करीब 40 मिनट तक चली विशाल आतिशबाजी के बाद हवा में सूक्ष्म कण (PM2.5) का स्तर तेजी से बढ़ गया, जिसके चलते कुछ समय के लिए वॉशिंगटन डीसी दुनिया के सबसे प्रदूषित प्रमुख शहरों में दर्ज किया गया।

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रिपोर्टों के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार रिकॉर्ड स्तर की आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी से उठे घने धुएं ने राजधानी और आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) तेजी से खराब हुआ और प्रशासन को लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी करनी पड़ी। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को घर के अंदर रहने तथा अनावश्यक बाहरी गतिविधियों से बचने की सलाह दी गई।

वायु गुणवत्ता पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्मों के आंकड़ों के अनुसार, आतिशबाजी के तुरंत बाद हवा में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का प्रदूषण आमतौर पर अस्थायी होता है और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार कुछ घंटों या एक दिन के भीतर धीरे-धीरे कम होने लगता है।

पर्यावरण विशेषज्ञों ने बताया कि आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं में सूक्ष्म कणों के साथ विभिन्न रासायनिक तत्व भी शामिल होते हैं, जो सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर होने वाले आतिशबाजी कार्यक्रमों के बाद वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट देखी जाती है।

अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए इस बार बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया था। हालांकि इस आयोजन के बाद पर्यावरणीय प्रभाव और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में इस तरह के आयोजनों में पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, ताकि उत्सव और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जा सके।