भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट के पार, 2030 के लक्ष्य की ओर तेज़ कदम

भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट के आंकड़े को पार कर चुकी है। यह उपलब्धि वर्ष 2030 तक निर्धारित 500 गीगावाट के लक्ष्य का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में अब गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत से अधिक हो गई है। इसमें सौर ऊर्जा सबसे बड़ा योगदान दे रही है। वर्तमान में भारत में लगभग 165 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है।

सरकार लगातार सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में और तेज़ वृद्धि देखने को मिल सकती है।

ऊर्जा क्षेत्र में यह बदलाव न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और भारत हरित ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर आगे बढ़ेगा।

भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, रूफटॉप सोलर योजना और बड़े सोलर पार्क जैसी कई परियोजनाएं शुरू की हैं।

इन योजनाओं से रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं।

Sunil Sharma | The Morning Star

FAQ

1. भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है?

भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो चुकी है।

2. वर्ष 2030 तक भारत का लक्ष्य क्या है?

भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

3. भारत में सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा है?

सौर ऊर्जा भारत का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, जिसकी क्षमता लगभग 165 गीगावाट है।

4. गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी कितनी है?

देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता में इनकी हिस्सेदारी 54 प्रतिशत से अधिक है।

Green Hydrogen :- दिल्ली की बसें जल्द कचरे से बने हाइड्रोजन पर दौड़ सकती हैं, नितिन गडकरी ने बताया भविष्य का प्लान

Green Hydrogen :- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आने वाले समय में दिल्ली की बसों को कचरे (Waste) से तैयार किए गए ग्रीन हाइड्रोजन से चलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाना और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।

नितिन गडकरी ने कहा कि देश में कचरे को संसाधन में बदलने की दिशा में कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसी क्रम में नगरों से निकलने वाले ठोस कचरे और जैविक अपशिष्ट का उपयोग कर हाइड्रोजन ईंधन तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। यदि यह परियोजना सफल होती है तो राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाया जा सकेगा।

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विशेषज्ञों के अनुसार, ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है। इससे चलने वाले वाहनों से कार्बन उत्सर्जन बेहद कम होता है, जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, कचरे का वैज्ञानिक उपयोग होने से लैंडफिल पर दबाव भी घटेगा।

सरकार का मानना है कि इस तरह की परियोजनाएं “वेस्ट टू वेल्थ” (Waste to Wealth) की अवधारणा को मजबूत करेंगी। इससे एक ओर शहरों में कचरे की समस्या कम होगी, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी स्वच्छ ईंधन का उत्पादन बढ़ेगा। यह पहल ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

हालांकि, इस योजना के क्रियान्वयन की समय-सीमा और संचालन से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। संबंधित एजेंसियां तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं पर काम कर रही हैं। परियोजना के सफल होने पर भविष्य में अन्य शहरों में भी इस मॉडल को लागू किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह पहल सफल रहती है तो भारत के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को नई गति मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ टिकाऊ शहरी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

E20 Petrol :- पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E20 इथेनॉल पेट्रोल को लेकर उठे इंजन खराब होने के दावों को खारिज किया

E20 Petrol :- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर उठे उन दावों को सख्ती से खारिज किया है, जिनमें कहा गया था कि इस ईंधन के इस्तेमाल से इंजन खराब हो रहा है और माइलेज घट रही है। उन्होंने बताया कि कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया था, लेकिन किसी भी आधिकारिक परीक्षण या सेवा के बाद कोई समस्या नहीं पाई गई है।

हरदीप सिंह पुरी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार इसे व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पेट्रोल केंद्र सरकार की नई नीति का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरणीय दबाव को कम करने की दिशा में कदम उठाना है।

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इससे पहले कई सोशल मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से वाहनों के इंजन में अचानक खराबी आ रही है और माइलेज कम हो रही है। इन दावों के बाद कुछ वाहन मालिकों ने शिकायत की थी, लेकिन पुरी ने कहा कि ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम है और यह किसी एक या दो वाहनों के विशेष रखरखाव से जुड़ा हो सकता है, न कि बड़े पैमाने पर एक समस्या।

विशेषज्ञों का कहना है कि E20 पेट्रोल को लेकर भविष्य में और व्यापक अध्ययन किए जाएंगे, ताकि वाहन निर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच भरोसा मजबूत हो सके। मंत्री ने जनता से अपील की कि वे आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें और अफवाहों पर भरोसा न करें।

भारत सरकार का उद्देश्य 2025 तक देशभर में E20 पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे पेट्रोल आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों को नई आर्थिक संभावनाएं मिलेंगी।

E20 Fuel :- E-20 फ्यूल क्या है? जानिए इसकी शुरुआत कहां से हुई और भारत इसे क्यों दे रहा है बढ़ावा

E20 Fuel :- नई दिल्ली। भारत में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित E-20 फ्यूल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। सरकार का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को घटाना है। हालांकि कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर E-20 फ्यूल का विचार सबसे पहले कहां से आया और दुनिया के दूसरे देश किस स्तर तक एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग करते हैं।

E-20 फ्यूल का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल मिला हो। एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाने वाला जैव ईंधन (Biofuel) है। यह पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रदूषण फैलाता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद करता है।

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दुनिया में एथेनॉल मिश्रित ईंधन के उपयोग की शुरुआत सबसे पहले ब्राजील ने बड़े पैमाने पर की थी। 1970 के दशक में तेल संकट के बाद ब्राजील ने गन्ने से बनने वाले एथेनॉल को पेट्रोल के विकल्प के रूप में अपनाया। आज भी वहां अधिकांश वाहनों में 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग किया जाता है और कई वाहन पूरी तरह एथेनॉल पर भी चल सकते हैं। इसके बाद थाईलैंड और कुछ अन्य देशों ने भी एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देना शुरू किया। वहीं अमेरिका में आमतौर पर E-10 और कुछ क्षेत्रों में E-15 ईंधन का उपयोग किया जाता है।

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है। सरकार का लक्ष्य देशभर में E-20 ईंधन की उपलब्धता बढ़ाना और नई पीढ़ी के ऐसे वाहनों को प्रोत्साहित करना है जो इस ईंधन के अनुरूप बनाए गए हों। इससे पेट्रोल आयात पर खर्च कम होने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि E-20 फ्यूल पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि पुराने वाहनों में इसके उपयोग को लेकर वाहन निर्माता कंपनियों के दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी है। इसलिए वाहन मालिकों को अपने वाहन की अनुकूलता की जांच करने के बाद ही E-20 फ्यूल का नियमित उपयोग करना चाहिए।

सरकार का मानना है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन के विस्तार से ऊर्जा आत्मनिर्भरता मजबूत होगी, किसानों को नया बाजार मिलेगा और भविष्य में स्वच्छ ईंधन की दिशा में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।